लखनऊ योगी आदित्यनाथ सरकार दीपावली से पहले करीब 18 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत देने की तैयारी में है। जुलाई से तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अराजपत्रित कर्मचारियों को 3400 से 7000 रुपये तक बोनस दिए जाने की संभावना है। वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रस्ताव के मुताबिक अक्टूबर का बढ़ा हुआ वेतन और बोनस नवंबर में दिया जा सकता है। अंतिम निर्णय शासन स्तर से होना है। इससे दीपावली से पहले बड़ी संख्या में कर्मियों को अतिरिक्त भुगतान मिल सकेगा।
इसके साथ ही प्रदेश में करीब 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में भी वृद्धि की तैयारी है। प्रस्तावित व्यवस्था में श्रेणी एक के लिए 40 हजार, श्रेणी दो के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के लिए 22 हजार और श्रेणी चार के लिए 20 हजार रुपये निर्धारित किए जाने की बात है। बिजली विभाग के ऐसे कर्मियों को जोड़ने पर संख्या 3.50 लाख से अधिक हो जाती है।
मुख्यमंत्री ने दो सितंबर को आउटसोर्स सेवा पोर्टल शुरू किया था। इसके बाद सितंबर से संशोधित मानदेय लागू किए जाने की संभावना है। व्यवस्था के तहत हर महीने की पांच तारीख को भुगतान का प्रावधान किया जा रहा है।
महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश और बेहतर उपचार सुविधा देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। कर्मचारी संगठनों ने इन फैसलों का स्वागत किया है।
