देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। वेतन आयोग की टीम लगातार अलग-अलग राज्यों में जाकर कर्मचारियों की मांग और समस्याएं सुन रही है। दिल्ली, पुणे और उत्तराखंड में बैठकों के बाद अब नई रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम बेसिक सैलरी 69000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग रखी गई है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है।
69000 तक पहुंच सकती है बेसिक सैलरी
मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपये है। लेकिन 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह करीब 69000 रुपये तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेवल-1 कर्मचारियों यानी चपरासी और अटेंडेंट की बेसिक सैलरी में सबसे बड़ा असर दिखाई देगा। वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क, रेलवे कर्मचारी, शिक्षक और पुलिस कर्मियों की तनख्वाह में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए वेतन में बड़ा संशोधन जरूरी हो गया है। इसी वजह से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग लगातार तेज हो रही है।
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हर लेवल पर बढ़ सकती है सैलरी
अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लेवल-2 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 76000 रुपये तक पहुंच सकती है। लेवल-3 कर्मचारियों की सैलरी करीब 83000 रुपये और लेवल-4 कर्मचारियों की बेसिक पे लगभग 97000 रुपये तक जा सकती है। वहीं लेवल-5 कर्मचारियों की संभावित बेसिक सैलरी 1.11 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। मिड लेवल कर्मचारियों में भी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। लेवल-6 की सैलरी करीब 1.35 लाख रुपये और लेवल-9 तक के कर्मचारियों की बेसिक पे लगभग 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। इससे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में भी भारी बढ़ोतरी होगी।
वरिष्ठ अधिकारियों को भी बड़ा फायदा
8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों की तनख्वाह में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अनुमान के मुताबिक लेवल-13 अधिकारियों की बेसिक सैलरी करीब 4.71 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं लेवल-14 अधिकारियों की सैलरी लगभग 5.52 लाख रुपये और लेवल-15 अधिकारियों की बेसिक पे करीब 6.97 लाख रुपये तक जाने का अनुमान है। सबसे ऊंचे स्तर यानी लेवल-18 अधिकारियों की बेसिक सैलरी लगभग 9.57 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी अंतिम फैसला सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा, लेकिन कर्मचारियों के बीच इसे लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है।
