8th Pay Commission Demands : आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) ने आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई से अपनी मांगों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए दो अतिरिक्त दिनों का समय मांगा है। रेलवे यूनियन का कहना है कि पिछली बैठक में समय की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्गों के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी थी। अब यूनियन चाहती है कि मेडिकल, ट्रैफिक, मिनिस्ट्रियल और तकनीकी विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं को भी आयोग के सामने विस्तार से रखा जाए। दूसरी ओर, 18 नवंबर को ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) भी आयोग के सामने अपनी मांगें रखने वाला है।
पहली बैठक में अधूरी रह गई चर्चा
AIRF ने 10 अक्टूबर 2026 को आठवें वेतन आयोग के सामने अपना विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद 30 अक्टूबर को आयोग और रेलवे यूनियन के बीच करीब दो घंटे की बैठक हुई। इस दौरान कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों और अलग-अलग कैडर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि, यूनियन के मुताबिक, सीमित समय के कारण सभी श्रेणियों की समस्याओं को आयोग के सामने रखने का मौका नहीं मिल पाया। इसी वजह से अब AIRF ने कम से कम दो अतिरिक्त दिनों की मांग की है, ताकि छूटे हुए कर्मचारी वर्गों की मांगों पर भी विस्तार से बातचीत हो सके।
इन विभागों की मांगें होंगी शामिल
AIRF जिन कर्मचारियों के मुद्दे उठाना चाहती है, उनमें मेडिकल विभाग के सभी नॉन-गजेटेड कर्मचारी और तकनीकी विभागों के सुपरवाइजरी स्टाफ शामिल हैं। इसके अलावा ड्राइंग एंड डिजाइन, CMT, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और IT कैडर के कर्मचारियों की समस्याएं भी रखी जाएंगी। यूनियन ने ट्रेन मैनेजरों को छोड़कर अन्य ट्रैफिक कंट्रोलर, स्टेनोग्राफर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, वर्क स्टडी इंस्पेक्टर और अकाउंट्स स्टाफ के मुद्दों को भी चर्चा में शामिल करने की मांग की है। कोलकाता मेट्रो रेलवे, RDSO और राजभाषा विभाग के कर्मचारियों की मांगें भी इस सूची का हिस्सा हैं।
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18 नवंबर को AIDEF रखेगा अपनी मांगें
रेलवे कर्मचारियों के बाद अब रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा होने जा रही है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) 18 नवंबर को आठवें वेतन आयोग के साथ बैठक करेगा। इस दौरान वेतन संरचना, पेंशन, विभिन्न भत्तों, बीमा और कर्मचारियों की सेवा से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। इस बैठक पर रक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की नजर रहेगी, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों का असर उनकी सैलरी और रिटायरमेंट से जुड़े लाभों पर भी पड़ सकता है।
कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है चर्चा
AIRF का मानना है कि रेलवे के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और सेवा संबंधी चुनौतियां एक जैसी नहीं हैं। इसलिए सभी कैडर की समस्याओं को अलग-अलग समझना जरूरी है। यूनियन ने आयोग को लिखे पत्र में अनुरोध किया है कि इन श्रेणियों पर विस्तार से चर्चा के लिए कम से कम दो अतिरिक्त दिन निर्धारित किए जाएं। तारीख और समय आयोग की सुविधा के अनुसार तय किया जा सकता है। हालांकि, फिलहाल यह अतिरिक्त बैठक की मांग है, आयोग की ओर से इसकी मंजूरी या किसी नई वेतन व्यवस्था की घोषणा नहीं हुई है। कर्मचारियों को अब आयोग की आगामी बैठकों और सिफारिशों का इंतजार है।