8th Pay Commission Arrears : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के लागू होने की तारीख को लेकर है। इसी बीच नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने एरियर को लेकर अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलना चाहिए। हालांकि, अभी केंद्र सरकार ने इस तारीख से एरियर भुगतान को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है।
एरियर की तारीख पर क्या बोले मिश्रा?
NDTV प्रॉफिट को दिए इंटरव्यू में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में भले ही देरी हो, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से की जानी चाहिए। उन्होंने इस तारीख को लेकर भरोसा जताया है। हालांकि, उनका बयान कर्मचारी संगठनों का पक्ष है। सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वेतन संशोधन कब लागू होगा और एरियर का भुगतान किस अवधि के लिए किया जाएगा।
सरकार ने जनवरी 2026 का दिया था संकेत
अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की जानकारी दी थी। उस समय जारी प्रेस नोट में पिछले वेतन आयोगों की परंपरा का हवाला देते हुए कहा गया था कि नई सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है। हालांकि, इसमें एरियर के भुगतान की तारीख या उसकी गणना को लेकर स्पष्ट घोषणा नहीं की गई थी। इसी वजह से कर्मचारियों के बीच यह सवाल बना हुआ है कि आयोग की सिफारिशें बाद में लागू होने पर क्या उन्हें पिछली तारीख से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिलेगा।
7वें वेतन आयोग में मिला था एरियर
पिछले वेतन आयोग का उदाहरण देते हुए कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि इस बार भी एरियर दिया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद नई सैलरी जुलाई 2016 से लागू हुई, लेकिन इसकी प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2016 रखी गई थी। इस कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स को छह महीने का एरियर मिला था। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग में भी पिछली प्रभावी तारीख से भुगतान की संभावना जताई जा रही है।
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दो साल से ज्यादा का मिल सकता है एरियर?
8वें वेतन आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और मंजूरी मिलने पर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाता है और इसे लागू करने में लंबा समय लगता है, तो कर्मचारियों को दो साल से अधिक अवधि का एरियर मिल सकता है। हालांकि, एरियर की वास्तविक अवधि और रकम सरकार की अंतिम मंजूरी तथा अधिसूचना पर निर्भर करेगी।
फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ी मांग
कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने वेतन बढ़ोतरी को लेकर कई प्रस्ताव रखे हैं। शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में NC-JCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इसे लागू करने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकती है। इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। फिलहाल आयोग कर्मचारी संगठनों और अन्य पक्षों से सुझाव ले रहा है। इन मांगों को अंतिम सिफारिशों में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
