केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग ने देशव्यापी संवाद कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 और 23 जून को महत्वपूर्ण बैठक तय की है। इस बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांगों को सीधे सुनना है। इससे वेतन ढांचे में संभावित बदलावों को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।
कर्मचारी संगठनों से मांगी राय
आयोग ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश की कर्मचारी यूनियनों और संगठनों को बैठक में शामिल होने के लिए 10 जून 2026 तक एनआईसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आयोग चाहता है कि कर्मचारी संगठनों की समस्याएं और सुझाव सीधे सुने जाएं। इसी वजह से इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।
डिजिटल प्रक्रिया से होगा चयन
बैठक में शामिल होने के लिए यूनियनों को पहले अपना मांग पत्र आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। दस्तावेज जमा होने के बाद एक यूनिक मेमो आईडी जारी की जाएगी। इसी आईडी के आधार पर बैठक के लिए समय तय होगा। आयोग का मानना है कि इससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी और सभी पक्षों को बराबर अवसर मिलेगा।
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फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर
इस बार सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। इसी फार्मूले से कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये तय की गई थी। अब कर्मचारी संगठन इससे कहीं ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।
50 हजार तक पहुंच सकती है बेसिक सैलरी
रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारी यूनियनें 2.86 से लेकर 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं। अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है तो शुरुआती स्तर के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब 50000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और सभी की नजर आयोग की बैठकों पर बनी हुई है।
लाखों कर्मचारियों को फैसले का इंतजार
देश के बड़े कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसोसिएशन 31 मई 2026 तक अपनी मांगें जमा करने में जुटे हैं। आने वाले समय में आयोग की बैठकों और चर्चाओं से वेतन और पेंशन से जुड़े कई बड़े संकेत सामने आ सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी हर नई अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं।
