8th Pay Commission Salary : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। आयोग के गठन को एक साल से ज्यादा समय हो चुका है। फिलहाल आयोग अलग-अलग जगहों पर जाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स से बातचीत कर रहा है। उनकी मांगों और सुझावों को समझने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, अभी तक आयोग की रिपोर्ट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग को 18 महीने का समय दिया है। इसमें से करीब 12 महीने बीत चुके हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट आने में अभी और समय लग सकता है।
रिपोर्ट के बाद सरकार लेगी फैसला
आयोग जब अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा तो उसे केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट इस पर विचार करेगी और सरकार तय करेगी कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाए। अभी यह साफ नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ाने का फॉर्मूला क्या होगा। हालांकि, 7वें वेतन आयोग के आधार पर तीन चीजें काफी अहम मानी जा रही हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर, मकान किराया भत्ता यानी HRA और महंगाई भत्ते यानी DA का विलय शामिल है। इन तीनों का असर कर्मचारियों की नई सैलरी पर पड़ सकता है।
फिटमेंट फैक्टर से कितना बढ़ेगा वेतन?
सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर की सबसे अहम भूमिका हो सकती है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी अलग-अलग मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3 रखने की मांग कर रहे हैं। अगर यह मांग मान ली जाती है तो मौजूदा बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और 3 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो गणना के हिसाब से यह रकम 54,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि, अभी 3 फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई सरकारी मंजूरी नहीं मिली है।
HRA में बढ़ोतरी की मांग
मकान किराया भत्ता यानी HRA भी सैलरी का अहम हिस्सा होता है। फिलहाल शहरों की श्रेणी के हिसाब से इसकी दर अलग-अलग है। एक्स श्रेणी के शहरों में 24 फीसदी, वाई श्रेणी में 16 फीसदी और जेड श्रेणी के शहरों में 8 फीसदी HRA मिलता है। अब कर्मचारियों की मांग है कि एक्स श्रेणी के शहरों में इसे बढ़ाकर 30 फीसदी, वाई श्रेणी में 20 फीसदी और जेड श्रेणी में 10 फीसदी किया जाए। अगर सरकार इस मांग को मानती है तो कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली रकम बढ़ सकती है।
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DA मर्जर से भी बढ़ सकती है सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों की एक बड़ी मांग महंगाई भत्ते यानी DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने की भी है। कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई भत्ते का विलय होने से उनकी बेसिक सैलरी बढ़ सकती है। इसका असर आगे मिलने वाले दूसरे भत्तों पर भी पड़ सकता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के समय भी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाया गया था। इसी वजह से कर्मचारी 8वें वेतन आयोग में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं।
अभी कितनी बढ़ोतरी होगी, तय नहीं
फिटमेंट फैक्टर, HRA और DA मर्जर की मांगें पूरी होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अभी ये सभी कर्मचारियों की मांगें हैं, सरकार का अंतिम फैसला नहीं। आयोग की रिपोर्ट आने और उस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही नई सैलरी का पूरा गणित साफ होगा। फिलहाल कर्मचारियों को आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा।
