8th Pay Commission Demands : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं। इसी बीच कर्मचारियों के प्रमुख संगठन ने वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। इसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 69 हजार रुपये करने की मांग शामिल है। इसके अलावा पेंशन की दर 50 से बढ़ाकर 67 फीसदी, सालाना इंक्रीमेंट 6 फीसदी और एचआरए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, ये अभी मांगें हैं, सरकार की ओर से इन पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग
नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। संगठन ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 69 हजार रुपये करने के लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है, जिससे पुराने बेसिक वेतन को नए वेतनमान में बदला जाता है। संगठन ने वेतन मैट्रिक्स के कुछ स्तरों को मिलाने का सुझाव भी दिया है। इसमें लेवल 2 और लेवल 3 को मिलाकर नया वेतनमान बनाने और उसका न्यूनतम वेतन 83,200 रुपये रखने का प्रस्ताव है।
पेंशन 67 और परिवार पेंशन 50 फीसदी करने की मांग
कर्मचारी संगठन ने पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अभी रिटायरमेंट के समय आखिरी वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलता है। इसे बढ़ाकर 67 फीसदी करने की मांग की गई है। वहीं परिवार पेंशन की दर 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव है। संगठन ने उदाहरण के तौर पर बताया है कि अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन एक लाख रुपये है, तो प्रस्तावित व्यवस्था में उसकी मासिक पेंशन 1.34 लाख रुपये और परिवार पेंशन एक लाख रुपये हो सकती है। यह केवल प्रस्ताव को समझाने के लिए दी गई गणना है।
सालाना इंक्रीमेंट 3 से 6 फीसदी करने का प्रस्ताव
अभी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल 3 फीसदी इंक्रीमेंट होता है। NC-JCM इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करना चाहता है। संगठन का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि बढ़नी चाहिए। प्रस्ताव के उदाहरण के मुताबिक, लेवल 4 के कर्मचारी की संशोधित बेसिक सैलरी 53,550 रुपये मानकर गणना की गई है। 6 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट मिलने पर 10 साल बाद यह वेतन 90,472 रुपये हो सकता है। वहीं 3 फीसदी इंक्रीमेंट के हिसाब से यह 69,871 रुपये रहेगा।
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HRA की दरें 40 फीसदी तक बढ़ाने की मांग
मकान किराया भत्ते यानी HRA में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अभी शहरों की श्रेणी के हिसाब से कर्मचारियों को 30, 20 और 10 फीसदी HRA मिलता है। संगठन इसे बढ़ाकर X श्रेणी के शहरों में 40 फीसदी, Y श्रेणी में 35 फीसदी और Z श्रेणी में 30 फीसदी करना चाहता है। यानी शहरों की श्रेणी के हिसाब से HRA में 10 से 20 प्रतिशत अंक तक बढ़ोतरी की मांग की गई है।
छुट्टी के नकदीकरण की सीमा 600 दिन करने की मांग
कर्मचारी रिटायरमेंट के समय जमा छुट्टियों के बदले अधिकतम 300 दिनों का नकदीकरण करा सकते हैं। NC-JCM इस सीमा को बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग कर रहा है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, प्रमोशन के अवसर बढ़ाने, बाल शिक्षा भत्ता बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इन सभी मांगों पर अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
