8th Pay Commission update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशनधारी वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब सभी की निगाहें नए आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं। इसी बीच सरकार ने आयोग की प्रक्रिया को गति देने के संकेत दिए हैं।
प्रक्रिया होगी तेज
नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 8वें वेतन आयोग में नए डायरेक्टर की नियुक्ति को स्वीकृति दी है। इसे आयोग के कामकाज को व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि सिफारिशों की तैयारी में अनावश्यक देरी न हो।
वित्त मंत्रालय में तैनाती
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश के अनुसार भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS) के 2009 बैच के अधिकारी कृष्णा वीआर को आयोग में डायरेक्टर बनाया गया है। उन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। यह नियुक्ति प्रशासनिक समन्वय और वित्तीय विश्लेषण को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।
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18 महीने का समय
सरकार पहले ही 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर चुकी है। संसद में वित्त राज्य मंत्री Pankaj Chaudhary ने जानकारी दी थी कि आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस आधार पर रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना जताई जा रही है।
कब बढ़ेगी सैलरी
रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार उस पर विचार कर अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद ही वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी लागू की जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों को आधिकारिक सिफारिशों और सरकारी मंजूरी का इंतजार करना होगा। स्पष्ट तारीख सामने आने तक वेतन वृद्धि को लेकर स्थिति अनुमान पर ही आधारित रहेगी।
