रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी युद्ध को समाप्त करने की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल 10 और 11 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में शांति वार्ता कर रहे हैं। इस बातचीत में अमेरिका भी शामिल है। खास बात यह है कि युद्ध समाप्त कराने की कोशिशों के बीच भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत की है, वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी कूटनीतिक संपर्क किया है। इससे भारत की कोशिशों को नई गति मिली है।
अबू धाबी में आमने-सामने रूस, यूक्रेन और अमेरिका
रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए अबू धाबी में त्रिपक्षीय बातचीत शुरू हुई है। इस वार्ता में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं। बातचीत का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच जारी सैन्य संघर्ष को रोकने का रास्ता तलाशना है। हालांकि, शांति समझौते की राह अभी आसान नहीं दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन के बीच क्षेत्रीय विवाद, सुरक्षा गारंटी और नाटो की सदस्यता जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। यूक्रेन भविष्य में रूसी हमलों से सुरक्षा चाहता है, जबकि रूस अपनी क्षेत्रीय और सुरक्षा संबंधी मांगों पर कायम है।
भारत ने पेश किया शांति का तीन सूत्रीय प्रस्ताव
भारत ने युद्ध समाप्त कराने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी सामने रखे हैं। इनमें काला सागर (Black Sea) में समुद्री परिवहन और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकना और दोनों पक्षों के बीच सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं करने की संभावनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही अनाज निर्यात के लिए सुरक्षित समुद्री गलियारे बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य युद्ध के बीच मानवीय संकट और वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर पड़ रहे असर को कम करना है।
जेलेंस्की ने पीएम मोदी से मांगी मदद
9 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने युद्ध से जुड़े ताजा घटनाक्रम और अबू धाबी में होने वाली वार्ता की तैयारियों की जानकारी दी। जेलेंस्की ने भारत से आग्रह किया कि वह युद्ध समाप्त कराने के लिए अन्य देशों के साथ अपने संवाद और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करे। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से चाहता है। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों में योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता भी जताई।
क्या जल्द थमेगी जंग, अभी कई चुनौतियां बाकी
भारत की सक्रियता और अमेरिका की मध्यस्थता से शांति की उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन फिलहाल युद्ध समाप्त होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण, युद्धविराम की शर्तों और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहमति बनना सबसे बड़ी चुनौती है। यदि अबू धाबी में जारी बातचीत से कोई ठोस रास्ता निकलता है तो यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बड़ी उपलब्धि होगी। भारत के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर है, क्योंकि उसके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसे में दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या भारत की पहल और अंतरराष्ट्रीय प्रयास इस लंबे संघर्ष को समाप्त कराने में सफल हो पाएंगे।
