UP News: विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि और अन्य मांगों का मुद्दा भी जोर पकड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षामित्रों की लंबित मांगों पर सरकार से जवाब मांगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षामित्रों के हित में संवेदनशील है। उनकी हर मांग पर विचार किया जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।
5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा
मंत्री ने कहा कि शिक्षामित्रों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा पहले से मिल रही है और मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों पर सकारात्मक फैसला शीघ्र होगा। शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो 2012 से 17 तक शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया।
मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया
आगे उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकारी आई तो उनका मानदेय 3500 रुपये था जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया। शिक्षामित्रों के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील हैं। सरकार आगे भी शिक्षामित्रों के हित में निर्णय लेगी।
