देश के 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 12 नवंबर 2026 से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत मतदाता सूची का मसौदा जारी किया जा रहा है। अब मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियां जांच सकते हैं। यदि नाम गायब है या किसी तरह की गलती है तो उसे ठीक कराने के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होगी।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ अभियान
चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मणिपुर और तमिलनाडु में पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके अलावा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश को इस प्रक्रिया में पांच दिन बाद शामिल किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और नए पात्र मतदाताओं को इसमें शामिल करना है।
नाम जुड़वाने और सुधार के लिए कौन सा फॉर्म भरें?
मतदाता सूची में बदलाव के लिए चुनाव आयोग ने अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं। फॉर्म-6 नए मतदाताओं और सूची से नाम कटने वाले पात्र लोगों के लिए है। फॉर्म-6ए विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं, फॉर्म-7 के जरिए किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प है। नाम, उम्र और पते में गलती सुधारने या निर्वाचन क्षेत्र में पता बदलने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी निर्धारित प्रक्रिया से पंजीकरण करा सकते हैं।
11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा और आपत्ति
इस पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को मसौदा सूची में अपना नाम जांचने का मौका दिया जाएगा। यदि किसी का नाम सूची में नहीं है या विवरण गलत दर्ज है तो वह निर्धारित फॉर्म भरकर दावा या आपत्ति पेश कर सकता है। इसके लिए 11 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसलिए मतदाताओं के लिए समय रहते अपनी जानकारी की जांच करना जरूरी है।
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बूथों की दूरी और मतदाताओं की संख्या भी होगी तय
इस बार पुनरीक्षण में केवल नाम जोड़ने और हटाने तक सीमित काम नहीं होगा। मतदाताओं के पते एक समान प्रारूप में दर्ज किए जाएंगे, ताकि उनके मतदान क्षेत्र की पहचान आसान हो सके। साथ ही मतदान केंद्रों का भी नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। आयोग की कोशिश है कि किसी मतदाता को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। प्रत्येक बूथ पर लगभग 1,200 मतदाताओं को रखने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
एसआईआर और एसएसआर में क्या है अंतर?
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है और निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर पात्रता की जांच होती है। इसके मुकाबले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) नियमित प्रक्रिया है, जिसमें मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाकर नए नाम जोड़े जाते हैं और गलतियों को सुधारा जाता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, एसआईआर के दौरान करीब 5.86 करोड़ नाम हटाए जाने के बाद विपक्ष ने कई पात्र मतदाताओं के नाम कटने का आरोप लगाया था। ऐसे में एसएसआर को उन लोगों के लिए दोबारा पंजीकरण का अवसर माना जा रहा है। हालांकि, इसे एसआईआर की गलतियों का सुधार या राजनीतिक कदम मानना विपक्ष के आरोपों और चुनावी प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं से जुड़ा मामला है।
