Aadhaar Birth Date Proof : आधार कार्ड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है। अदालत के मुताबिक, आधार का इस्तेमाल व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें दर्ज जन्मतिथि को उम्र का अंतिम और पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। इस फैसले का असर उन मामलों पर भी पड़ सकता है, जहां कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र आधार में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर तय की जाती है।
आधार की तारीख पर कंपनी ने हटाया
यह मामला JJ Electronics और उसकी कर्मचारी रोजम्मा जॉय से जुड़ा है। कंपनी में फिनिशिंग मैन के पद पर काम करने वाली जॉय के आधार कार्ड में जन्म वर्ष 1959 दर्ज था, जबकि ESIC रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 लिखी हुई थी। कंपनी ने आधार में दर्ज जन्म वर्ष को सही मानते हुए उन्हें 58 वर्ष की उम्र पूरी होने के आधार पर नौकरी से हटा दिया था। कर्मचारी ने इस कार्रवाई को चुनौती दी और मामला लेबर कोर्ट पहुंचा।
लेबर कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया
रोजम्मा जॉय ने नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दोबारा नौकरी पर रखने और बकाया वेतन सहित अन्य लाभ देने की मांग की। लेबर कोर्ट ने आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को निर्णायक मानने से इनकार किया और ESIC रिकॉर्ड में दर्ज तारीख को स्वीकार किया। कोर्ट ने कंपनी को कर्मचारी के बकाया वेतन और संबंधित लाभ देने का निर्देश दिया था। कंपनी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।
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हाई कोर्ट ने आधार पर क्या कहा
13 नवंबर को अपने आदेश में जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने JJ Electronics की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आधार कानून के तहत कार्ड पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि का अंतिम प्रमाण नहीं। कोर्ट ने UIDAI के 2018 के निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार आधार में जन्मतिथि दस्तावेजों या आवेदक की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज हो सकती है। इसलिए केवल आधार में लिखे जन्म वर्ष को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं है।
कंपनी को देना होगा बकाया वेतन
हाई कोर्ट ने माना कि वर्ष 2017 में रोजम्मा जॉय रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थीं। कंपनी केवल आधार में दर्ज जन्म वर्ष के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त नहीं कर सकती थी। अदालत ने यह भी पाया कि नौकरी से हटाते समय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। ऐसे में कर्मचारी की बर्खास्तगी गैरकानूनी मानी गई और लेबर कोर्ट का बकाया वेतन व लाभ देने वाला आदेश बरकरार रखा गया।