आधार कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। UIDAI ने 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा मुफ्त कर दी है। पहले इसके लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब तय अवधि के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल अपडेट कराने पर कोई फीस नहीं लगेगी।
6 महीने तक नहीं देना होगा कोई शुल्क
UIDAI के मुताबिक अभी आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए 75 रुपये (GST सहित) का शुल्क लिया जाता है। लेकिन 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक mAadhaar ऐप के जरिए यह सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। हालांकि यह छूट सिर्फ मोबाइल ऐप से किए गए अपडेट पर लागू होगी। दूसरे माध्यम से ईमेल अपडेट कराने पर पहले की तरह शुल्क देना पड़ सकता है।
आधार में ईमेल लिंक करना क्यों जरूरी है?
आधार के साथ ईमेल आईडी जुड़ी होने से कई जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। आधार से जुड़े अपडेट, नोटिफिकेशन और महत्वपूर्ण जानकारी सीधे ईमेल पर मिलती रहती है। अगर आधार का गलत इस्तेमाल होता है या कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, तो उसकी सूचना भी ईमेल के जरिए तुरंत मिल सकती है। इससे आपकी जानकारी पहले से ज्यादा सुरक्षित रहती है।
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भविष्य में भी मिलेगा बड़ा फायदा
ईमेल लिंक होने पर आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी या दूसरी जरूरी जानकारी दोबारा हासिल करना भी आसान हो जाता है। कई ऑनलाइन सेवाओं में पहचान सत्यापित करने और आधार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में भी ईमेल काफी मददगार साबित होता है। इसलिए जिन लोगों का ईमेल अभी तक आधार से लिंक नहीं है, उनके लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है।
ऐसे करें मुफ्त में ईमेल अपडेट
सबसे पहले अपने मोबाइल में Google Play Store या Apple App Store से mAadhaar ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें और 'Aadhaar Update' या 'Services' विकल्प पर जाएं। वहां अपनी नई ईमेल आईडी दर्ज करें, ओटीपी से उसे वेरिफाई करें और जानकारी सबमिट कर दें। तय अवधि के दौरान इस प्रक्रिया पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
31 दिसंबर से पहले उठाएं इस सुविधा का लाभ
यह मुफ्त सुविधा सिर्फ 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे में जिन लोगों की ईमेल आईडी आधार में दर्ज नहीं है या पुरानी हो चुकी है, वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इसे अपडेट करा सकते हैं। इससे भविष्य में आधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करना भी पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा।