Russia Ukraine Peace Talks : रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास एक बार फिर तेज हो गए हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में रूस, यूक्रेन और अमेरिकी प्रतिनिधि 10 और 11 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में बातचीत करेंगे। फरवरी 2026 के बाद यह तीनों देशों के प्रतिनिधियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक होगी। हालांकि, बातचीत से तत्काल युद्ध खत्म होने की उम्मीद कम है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है।
रूस की मांगों पर टिकी बातचीत
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रमुख मांग है कि यूक्रेन डोनबास समेत उन चार क्षेत्रों से अपनी सेना हटाए, जिन पर मॉस्को अपना दावा करता है। इसके अलावा रूस चाहता है कि यूक्रेन NATO में शामिल होने की कोशिश छोड़ दे और अपनी सैन्य क्षमता पर सीमाएं स्वीकार करे। रूसी पक्ष केवल अस्थायी युद्धविराम के बजाय व्यापक शांति समझौते पर जोर दे रहा है। उसका मानना है कि जब तक सुरक्षा और क्षेत्रीय विवादों का समाधान नहीं होगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है।
यूक्रेन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं
दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रूस को अपने क्षेत्रों का नियंत्रण सौंपने के पक्ष में नहीं हैं। यूक्रेन की मांग है कि मौजूदा युद्ध मोर्चे पर पहले लड़ाई रोकी जाए और उसके बाद राजनीतिक समाधान पर बातचीत हो। कीव भविष्य में रूस के किसी नए हमले को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी भी चाहता है। इसके अलावा ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने, काला सागर में समुद्री आवाजाही बहाल करने और युद्धबंदियों की अदला-बदली जैसे मुद्दे भी यूक्रेन की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
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अमेरिका संभालेगा मध्यस्थता की कमान
अबू धाबी में होने वाली बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हिस्सा लेंगे। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रुस्तेम उमेरोव करेंगे, जबकि रूस की ओर से व्लादिमीर मेदिंस्की बातचीत की अगुवाई करेंगे। बैठक में युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था, तनाव कम करने के उपाय और शांति समझौते की संभावनाओं पर चर्चा होनी है। अमेरिका की कोशिश दोनों देशों को बातचीत के जरिए किसी साझा रास्ते पर लाने की होगी।
यूरोपीय देशों की भूमिका भी अहम
इस बैठक को लेकर यूरोपीय देशों की भी सक्रियता बढ़ी है। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के वरिष्ठ अधिकारी अबू धाबी में मौजूद रहेंगे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी प्रस्तावित है। यूरोपीय देशों का मानना है कि यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका जरूरी है। हालांकि, रूस ने यूरोपीय प्रतिनिधियों के सीधे त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल होने का विरोध किया है।
क्या युद्ध खत्म होने का निकलेगा रास्ता?
अबू धाबी की बातचीत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमीन और सुरक्षा गारंटी को लेकर दोनों देशों के अलग-अलग रुख हैं। रूस अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है, जबकि यूक्रेन क्षेत्रीय संप्रभुता से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच सैन्य हमले भी जारी हैं। ऐसे में बैठक से तत्काल युद्ध समाप्त होने की संभावना सीमित है। हालांकि, ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने, मानवीय राहत और युद्धबंदियों की अदला-बदली जैसे मुद्दों पर सहमति बनने से आगे की बातचीत का रास्ता खुल सकता है।
