Agra Dalit Mahapanchayat : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी अब मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। इसी रणनीति के तहत 15 नवंबर को आगरा में दलित महापंचायत आयोजित की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की बड़ी शुरुआत के तौर पर देख रही है।
संविधान और आरक्षण बचाने का मुद्दा
आगरा में होने वाली महापंचायत का मुख्य मुद्दा संविधान और आरक्षण की रक्षा होगा। इसके साथ ही दलित संतों का सम्मान, सामाजिक न्याय और PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति पर जोर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सपा के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामजीलाल सुमन को सौंपी गई है। वह अलग-अलग जिलों में जाकर दलित समाज के लोगों और संगठनों को महापंचायत से जोड़ रहे हैं।
दलित राजनीति के केंद्र आगरा को चुना
सपा ने इस आयोजन के लिए आगरा को चुना है, जिसे उत्तर भारत में दलित राजनीति का अहम केंद्र माना जाता है। यहां जाटव समुदाय की बड़ी आबादी है और लंबे समय तक यह क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी का मजबूत आधार रहा है। हालांकि, पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में सपा की कोशिश है कि संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों के जरिए बसपा के परंपरागत मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाए।
मुस्लिम और दलित आबादी पर सपा की नजर
पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या चुनावी लिहाज से काफी अहम है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी कई अन्य जिलों से अधिक है। वहीं, 2011 की जनगणना के मुताबिक सहारनपुर में अनुसूचित जाति की आबादी 22.05 प्रतिशत, बिजनौर में 21.38 प्रतिशत, आगरा में करीब 22.4 प्रतिशत और मेरठ में 18.12 प्रतिशत थी। सपा इन दोनों सामाजिक समूहों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाना चाहती है।
मुस्लिम-यादव समीकरण से आगे बढ़ने की कोशिश
पश्चिमी यूपी में सपा का परंपरागत आधार मुस्लिम और यादव मतदाता रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में यादव आबादी सीमित है। जाट समुदाय के बड़े हिस्से का झुकाव भाजपा और एनडीए की ओर माना जाता है। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के बाद सपा के सामने चुनौती और बढ़ गई है। यही वजह है कि अखिलेश यादव दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में PDA के नाम पर बने सामाजिक गठजोड़ को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कायम रखा जाए।
सैनी, कश्यप और गुर्जर समाज को जोड़ने की तैयारी
सपा की रणनीति दलित और मुस्लिम मतदाताओं तक ही सीमित नहीं है। पार्टी सैनी, कश्यप, गुर्जर और निषाद समाज के बीच भी अपना समर्थन बढ़ाना चाहती है। इन समुदायों से जुड़े नेताओं को संगठन में जगह दी जा रही है। कन्नौज के अनूप कश्यप का सपा में शामिल होना भी इसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। वह पहले निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी चाहती है कि गैर-यादव पिछड़ी जातियों को भी PDA के दायरे में लाया जाए।
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भाजपा के मजबूत सामाजिक आधार को चुनौती
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का मजबूत संगठन और अलग-अलग जातीय समूहों के बीच उसकी पकड़ चुनावी मुकाबले को प्रभावित करती है। एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल की मौजूदगी भी गठबंधन को इस क्षेत्र में ताकत देती है। ऐसे में सपा के सामने चुनौती दलित, मुस्लिम और गैर-यादव पिछड़ी जातियों को एक साथ जोड़ने की है। आगरा की महापंचायत इसी कोशिश का अहम हिस्सा है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का यह सामाजिक समीकरण चुनाव तक कितना मजबूत हो पाता है।
