बाल विवाह पर हाईकोर्ट का बड़ा संदेश: पर्सनल लॉ से ऊपर कानून, 18 वर्ष से कम उम्र में निकाह पर छिड़ी नई बहस

बाल विवाह और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद देशभर में नई बहस शुरू हो गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा और ऐसे मामलों में बाल संरक्षण से जुड़े कानून प्रभावी रहेंगे। फैसले के बाद कानूनी विशेषज्ञों और इस्लामिक विद्वानों ने अलग-अलग पहलुओं पर अपनी राय रखी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी पर्सनल लॉ के प्रावधान देश में लागू बाल विवाह निषेध कानून और बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनों से ऊपर नहीं हो सकते। अदालत का कहना है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह कानूनी दायरे में बाल विवाह माना जाएगा और ऐसे मामलों में संबंधित कानूनी प्रावधान लागू होंगे। फैसले के बाद इस विषय पर सामाजिक और कानूनी स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।

फैसले के बाद कई कानूनी जानकारों और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पहले ऐसे मामले भी सामने आए, जिनमें दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए अदालतों ने सुरक्षा प्रदान की थी। वहीं दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि नाबालिग की सहमति को कानून पूरी तरह वैध नहीं मानता, इसलिए ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों का पालन आवश्यक है।

इस्लामिक विद्वानों के अनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बालिग होने का निर्धारण उम्र और शारीरिक परिपक्वता, दोनों आधारों पर किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से बालिग होने के बाद निकाह की अनुमति का उल्लेख किया जाता है। हालांकि कई विद्वानों ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए देश का कानून सर्वोपरि है और विवाह संबंधी मामलों में उसी का पालन किया जाना चाहिए।

इस्लामिक विद्वानों का कहना है कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन भारत का कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए यदि कानून विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है, तो उसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून का सम्मान करना नागरिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बाल विवाह, व्यक्तिगत कानून और बाल अधिकारों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बाल संरक्षण कानूनों की प्राथमिकता को दोहराता है। वहीं सामाजिक संगठनों का कहना है कि कम उम्र में विवाह रोकने के लिए जागरूकता और कानून का प्रभावी पालन दोनों जरूरी हैं।