देश में नशे के कारोबार पर अब और बड़ा वार होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान 'नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029' जारी किया जाएगा। इस दस्तावेज में अगले तीन साल के लिए ड्रग्स के खिलाफ देश की रणनीति तय होगी। बैठक में केंद्र, राज्यों और जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
अमित शाह ने दिए सख्त निर्देश
बैठक में अमित शाह ने साफ कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह इंटेलिजेंस आधारित होनी चाहिए। उन्होंने सभी एजेंसियों से नेटवर्क स्तर पर कार्रवाई तेज करने और ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अगले एक साल में किसी भी प्रदर्शन सूचकांक में गिरावट नहीं आनी चाहिए और हर स्तर पर सुधार दिखाई देना चाहिए।
नए विजन डॉक्यूमेंट में क्या होगा?
सरकार का नया विजन डॉक्यूमेंट केवल ड्रग तस्करी रोकने तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें नशे की मांग कम करने, सप्लाई चेन तोड़ने और नशे के शिकार लोगों के इलाज व पुनर्वास पर भी खास जोर दिया जाएगा। साथ ही सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट के जरिए होने वाली तस्करी और नई तकनीकों से जुड़े अपराधों से निपटने की रणनीति भी इसमें शामिल की गई है।
6 हजार करोड़ के ड्रग्स होंगे नष्ट
बैठक के दौरान 'ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन' की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत देशभर में जब्त किए गए करीब 2 लाख 9 हजार 500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाएगा। इनकी अनुमानित कीमत करीब 6 हजार करोड़ रुपये बताई गई है। सरकार का मानना है कि इससे ड्रग्स नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा।
एनसीबी को भी मिलेगी नई ताकत
गृह मंत्री इस मौके पर एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2025 भी जारी करेंगे। इसके अलावा जम्मू और गुवाहाटी में नए एनसीबी जोनल कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन नए कार्यालयों से सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में ड्रग तस्करी पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
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युवाओं को नशे से बचाने पर फोकस
केंद्र सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य सिर्फ ड्रग्स पकड़ना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखना भी है। इसी सोच के साथ जागरूकता अभियान, इलाज की बेहतर व्यवस्था और पुनर्वास सेवाओं को भी मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि एजेंसियों के बेहतर समन्वय और सख्त कार्रवाई के जरिए देश को नशामुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है।