Ayushman Scheme Changes : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के लाभार्थियों के लिए इलाज से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 112 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन से लेकर लिवर की बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य और कई तरह की सर्जरी तक शामिल हैं। अभी 23 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 89 अन्य पैकेज भी इस सूची में जोड़ने की तैयारी है। हालांकि, इन्हें निजी अस्पतालों से हटाने का अंतिम फैसला राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरण करेंगे।
1 दिसंबर से लागू हो सकती नई व्यवस्था
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप सचिव डॉ. शैलेश ने सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित पैकेजों की नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू करने की तैयारी है। इस बदलाव का उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में पहले से लागू व्यवस्था को देशभर में एक समान बनाना है। कई राज्यों में कुछ इलाज पहले ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
सरकारी अस्पतालों की क्षमता जांचेंगे राज्य
नई व्यवस्था लागू करने से पहले राज्यों को सरकारी अस्पतालों की मौजूदा सुविधाओं का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि अस्पतालों में संबंधित बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर, विशेषज्ञ, उपकरण और अन्य जरूरी संसाधन मौजूद हैं या नहीं। कई राज्यों में अस्पतालों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से इस संबंध में जानकारी भी मांगी गई है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निजी अस्पतालों से पैकेज हटाने की स्थिति में मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सके।
मोतियाबिंद से लिवर तक इलाज शामिल
प्रस्तावित 112 पैकेजों में स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, मानसिक स्वास्थ्य, हड्डी रोग, आंख और कान-नाक-गला (ENT) से जुड़े उपचार शामिल हैं। स्त्री रोग में हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, MTP और सिस्ट-फिस्टुला का इलाज शामिल है। जनरल मेडिसिन के तहत अल्कोहलिक लिवर डिजीज, गंभीर एनीमिया, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया जैसे उपचार शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य में एंग्जायटी, मूड डिसऑर्डर, तनाव प्रबंधन और ADHD से जुड़े इलाज प्रस्तावित हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा की जांच, बायोप्सी, फ्रैक्चर और ENT प्रक्रियाएं भी सूची का हिस्सा हैं।
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कई राज्यों में पहले से लागू व्यवस्था
आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कुछ इलाज पैकेज पहले से सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस व्यवस्था को 1 दिसंबर से देशभर में एक समान रूप देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, राज्यों को अपने यहां इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने या नहीं हटाने का फैसला लेने की छूट होगी।
मरीजों को कहां कराना होगा इलाज?
यदि कोई राज्य प्रस्तावित पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने का निर्णय लेता है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को संबंधित इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाना पड़ सकता है। इस कदम के पीछे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और योजना के तहत निजी अस्पतालों पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करने का उद्देश्य बताया गया है। हालांकि, मरीजों को इसका कितना लाभ मिलेगा, यह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, ऑपरेशन थिएटर, मशीनों और अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। राज्यों के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन जगहों पर कौन-से पैकेज निजी अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगे।
