Azam Khan Supreme Court Hearing : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद ED ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। एजेंसी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की।
जज की टिप्पणी- आसमान नहीं टूट पड़ेगा
ED ने अदालत से याचिका पर तुरंत सुनवाई करने और तब तक मौजूदा स्थिति बनाए रखने की मांग की। इस पर पीठ के सदस्य जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।' सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगले दिन यानी 19 नवंबर को सुनवाई के लिए लगाने पर सहमति जताई। हालांकि, अदालत ने फिलहाल आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक नहीं लगाई है।
ED ने हाईकोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट में ED की ओर से दलील दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज आजम खान को दिए गए थे या नहीं, इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने की मांग की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया। ED का कहना है कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित किया, जो देखने में अंतिम फैसले जैसा लगता है।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए ED की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने कहा था कि जिस तरह रामपुर जेल से जमानत मिलने के बाद जेल के गेट पर ही ED ने उन्हें हिरासत में लिया, उससे कार्रवाई के पीछे गलत मंशा होने का संकेत मिलता है। अदालत ने पहली नजर में माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ।
31 अक्टूबर को जेल के बाहर हुई थी गिरफ्तारी
आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत मिलने के बाद ED ने जेल के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया था। एजेंसी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इसी मामले में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत ने उनकी दलीलों पर विचार करते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी। आजम खान इस समय उत्तर प्रदेश की डासना जेल में बंद बताए गए हैं।
अब 19 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजर
सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई तय की है। एजेंसी चाहती है कि हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत वाले आदेश पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द नहीं की है और न ही उस पर रोक लगाई है। ऐसे में अब सबकी नजर गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर है। अदालत में ED की दलीलों और हाईकोर्ट के आदेश पर आगे क्या फैसला होता है, यह देखना अहम होगा।