बांग्लादेश की अंतरिम राजनीतिक व्यवस्था में विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश सरकार उन्हें नया पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी नहीं करेगी। कबीर ने हसीना को आतंकवादी करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को यात्रा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता। उन्होंने एक बार फिर भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की है। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
पासपोर्ट और एनआईडी आवेदन पर उठाए सवाल
यह बयान उन खबरों के बीच आया है, जिनमें दावा किया गया था कि शेख हसीना अपना पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र दोबारा हासिल करना चाहती हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, ब्रिटेन की कानूनी सलाहकार फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर उनके लिए नए यात्रा और पहचान दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया था। बताया गया कि उच्चायोग ने इस आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए विदेश मंत्रालय भेज दिया था।
ब्रिटिश कानूनी फर्म पर भी निशाना
हुमायूं कबीर ने इस आवेदन को निराधार बताते हुए इसकी कानूनी और नैतिक वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने शेख हसीना का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म की भी आलोचना की। कबीर ने आरोप लगाया कि हसीना के शासनकाल में 1,500 से अधिक लोगों की हत्या हुई और इसके बाद वह देश छोड़कर चली गईं। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी संस्था को अपने मुवक्किल की पृष्ठभूमि और मामले की जानकारी होनी चाहिए। ये आरोप बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधि के बयान का हिस्सा हैं।
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भारत से प्रत्यर्पण की मांग दोहराई
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस भेजा जाए। उन्होंने दावा किया कि संधि में भगोड़ों और अपराध के आरोपियों को सौंपने के प्रावधान मौजूद हैं। कबीर के मुताबिक, अलग-अलग देशों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन संबंधित समझौते के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
अदालत में पेश होने की कही बात
हुमायूं कबीर ने कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश लौटकर प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सामना कर सकती हैं और अदालत में आत्मसमर्पण कर अपना पक्ष रख सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं, तो उसके लिए सामान्य पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया लागू नहीं मानी जा सकती। इस बयान से भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
