नवंबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई अहम वित्तीय नियम बदल गए हैं, जिनका असर सीधा आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है. सरकार और बैंकों की नई नीतियों के तहत अब बैंकिंग, आधार कार्ड, पेंशन और टैक्स सिस्टम से जुड़े नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त और महंगे हो गए हैं. अगर आपने अब तक अपने बैंक अकाउंट, कार्ड या पेंशन से जुड़े दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, तो नवंबर का महीना मुश्किलें बढ़ा सकता है. सबसे बड़ा असर बैंक ट्रांजैक्शन और कार्ड सर्विस पर पड़ा है, क्योंकि अब पैसे ट्रांसफर करने और डिजिटल पेमेंट करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
SBI ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड में किया बदलाव
देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के लिए 1 नवंबर से नए चार्ज लागू कर दिए हैं. अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप (जैसे Paytm या PhonePe) से स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं, तो अब 1% एक्स्ट्रा फीस देनी होगी. इतना ही नहीं, डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से ज्यादा रकम लोड करने पर भी 1% चार्ज कटेगा. इसके अलावा, अगर लगातार दो महीने तक कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट नहीं भरा गया, तो 100 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं, PNB ने भी अपने लॉकर चार्ज में बड़ा बदलाव किया है. अब लॉकर फीस साइज और कैटेगरी के हिसाब से तय होगी, जिससे ज्यादातर ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
सरकार ने कई बड़े बदलाव किए !
सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, सरकार ने भी कई बड़े बदलाव किए हैं. आधार कार्ड अपडेट को लेकर नया नियम लागू हुआ है. अब बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री होगा, जबकि बड़ों को नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि बदलने पर 75 रुपये और फिंगरप्रिंट या आइरिस अपडेट पर 125 रुपये देने होंगे. राहत की बात ये है कि अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. वहीं, बैंक अकाउंट में अब चार लोगों तक नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं. पहले केवल दो की अनुमति थी. RBI ने बैंकों को नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसान बनाने के निर्देश दिए हैं. इससे किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को बड़ी राहत मिलेगी.
पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी !
टैक्स और पेंशन सिस्टम में भी बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं. अब GST के चार स्लैब घटाकर दो कर दिए गए हैं यानी 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं, जबकि लक्जरी और सिन प्रोडक्ट्स पर अब 40% टैक्स देना होगा. इसका असर मिडिल क्लास पर पड़ेगा क्योंकि रोजमर्रा की चीजें थोड़ी महंगी हो सकती हैं. साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है, नहीं तो पेंशन रोक दी जाएगी.
