भोपाल में बड़ा ऐलान: बिना इजाजत नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन, रैली या पुतला दहन जैसे आयोजन, पुलिस ने जारी किए कड़े निर्देश

भोपाल में प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब शहर में रैली, धरना-प्रदर्शन, आमसभा, पुतला दहन, रथ यात्रा जैसी सभी गतिविधियों के लिए पहले से इंटेलीजेंस डीसीपी से अनुमति लेना अनिवार्य होगी। यह कदम विशेष रूप से नागरिकों के जीवन को सुरक्षित रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के कोई भी आयोजन करना सख्त वर्जित होगा।

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS – 2023) की धारा 163 (1) के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य शहर में शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना और आम जनजीवन पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकना है। इस आदेश के अनुसार, अब किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, आमसभा, पुतला दहन, रथ यात्रा या किसी कार्यालय व निवास स्थान के घेराव से पहले इंटेलीजेंस डीसीपी की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई आयोजन बिना पूर्व अनुमति के किया गया पाया गया तो आयोजकों को कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रशासन ने यह भी कहा है कि बिना अनुमति आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी। इस कदम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सार्वजनिक स्थानों पर केवल शांतिपूर्ण और नियमानुसार आयोजन हो।

पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि पहले से इंटेलीजेंस डीसीपी को जानकारी मिलने से सुरक्षा प्रबंध और ट्रैफिक नियंत्रण की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। इससे न केवल आम नागरिकों को असुविधा से बचाया जा सकेगा, बल्कि यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। प्रशासन ने विशेष रूप से यह भी आदेश दिया है कि किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू सहायकों, छात्रावास में रहने वाले छात्र और होटलों में ठहरने वाले अतिथियों की जानकारी भी पुलिस को अनिवार्य रूप से देनी होगी।

यह नया आदेश नागरिकों और आयोजकों के लिए एक चेतावनी भी है। नियमों का पालन करके ही कोई सार्वजनिक आयोजन किया जा सकेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे सामाजिक शांति बनी रहेगी और अनावश्यक तनाव, हिंसा या ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। हर आयोजन की जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी और पुलिस उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा या अन्य सहायता तभी प्रदान करेगी जब नियमों का पालन किया गया हो।