मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक इस बार राजधानी भोपाल की बजाय इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा परिसर के गणेश हॉल में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। खास बात यह रही कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की भी औपचारिक घोषणा की गई। साथ ही किसानों, महिलाओं, बुनकरों और शहरी विकास को लेकर कई योजनाएं और वित्तीय प्रावधानों की जानकारी दी गई। संस्कृति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बड़े निर्णय लिए गए, जो प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक दिशा को मजबूत करेंगे। इस बैठक में जहां एक ओर सनातन परंपराओं को बढ़ावा देने की बात हुई, वहीं दूसरी ओर सड़क हादसों में मददगारों को प्रोत्साहित करने के लिए 'राहवीर योजना' की शुरुआत की गई। कुल मिलाकर यह बैठक जनहित और विकास की नई प्राथमिकताओं को दर्शाती है।
पीएम मोदी का दौरा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। वे दो लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे और इंदौर मेट्रो समेत सतना और दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे।
राहवीर योजना से मिलेगा 25 हजार का इनाम
सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राहवीर योजना’ के तहत 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है।
किसानों को 20 हजार करोड़ का भुगतान
सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रिकॉर्ड गेहूं खरीदी की है। किसानों को इस बार 20 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
महानगर विकास की दिशा में बड़ा कदम
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया है। इससे इन शहरों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
ओंकारेश्वर को मिलेगा सनातन केंद्र
आदि शंकराचार्य की स्मृति में ओंकारेश्वर में 2100 करोड़ की लागत से संस्कृति केंद्र और रिसर्च संस्थान बनाया जाएगा। यह सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार में मदद करेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा
इंदौर के एमवाय अस्पताल को 773 करोड़ और रीवा जिला अस्पताल को 321 करोड़ की राशि दी गई है, जिससे चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होंगी।
बुनकरों और महिलाओं को सपोर्ट
महेश्वर के बुनकरों के लिए 100 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। वहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाने की योजना को मंजूरी मिली है।
मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन का आगाज
277 करोड़ रुपये के बजट से मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को मजबूती देगा।
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