Bilkis Bano Case Bail : 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सशर्त जमानत दे दी है। साथ ही उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी है। दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया था। इस फैसले के बाद दोनों दोषियों की रिहाई का रास्ता खुल गया है, लेकिन उन्हें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की गई शर्तों का पालन करना होगा।
कौन हैं जमानत पाने वाले दोनों दोषी?
सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले दोनों दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया हैं। दोनों इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। अदालत ने कहा कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में रह चुके हैं। इसी अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें सशर्त जमानत देने का फैसला किया गया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दोनों की रिहाई के लिए जरूरी शर्तें तय करे। यानी दोनों को उन्हीं शर्तों के आधार पर जेल से बाहर आने की अनुमति मिलेगी, जो ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
कोर्ट ने किन बातों पर दिया ध्यान?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की जेल में बिताई गई लंबी अवधि पर ध्यान दिया। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग है। इसके अलावा बेंच ने एक और अहम बात पर गौर किया। दोनों में से एक दोषी का नाम घटना से जुड़ी एफआईआर में नहीं था। उसे घटना के करीब तीन साल बाद इस मामले में आरोपी बनाया गया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अपील पर फैसला आने तक उनकी सजा पर रोक लगाने और सशर्त जमानत देने का आदेश दिया।
2017 के फैसले को दी गई है चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में दोनों दोषियों की अपील पर सुनवाई चल रही है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। दोनों की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उन्हें घटना के करीब तीन साल बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद वे 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील में कानून और तथ्यों से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल सजा पर रोक लगाई है।
क्या है बिलकिस बानो गैंगरेप केस?
बिलकिस बानो का मामला साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान का है। उस समय बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। इसके अलावा उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया था और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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जनवरी 2024 में रद्द हुई थी रिहाई
जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके तहत 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया था। अदालत ने कहा था कि उनकी रिहाई का फैसला गलत था और सभी दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया था। अब इसी मामले में दो दोषियों को अलग से सशर्त जमानत मिली है। यह जमानत उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक के लिए है। अदालत ने उनकी दोषसिद्धि को रद्द नहीं किया है, बल्कि अपील में उठाए गए सवालों पर विचार होने तक उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई है।