Cabinet Decisions 2026 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पांच प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के तहत कुल 77,101 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार, किसानों के लिए खाद सब्सिडी, मुद्रा योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड और दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण शामिल है। सरकार के इन फैसलों का असर शहरी परिवहन, कृषि और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है।
मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को कर्ज उपलब्ध कराने में वित्तीय संस्थानों की मदद करना है। इस व्यवस्था के तहत पात्र कारोबारियों को बिना अतिरिक्त संपत्ति गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन मिलेगा। क्रेडिट गारंटी से कर्ज देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट की स्थिति में सुरक्षा मिलती है। इससे छोटे उद्यमों के लिए बैंकिंग व्यवस्था से वित्तीय सहायता हासिल करना आसान हो सकता है।
किसानों के लिए 62,370 करोड़ सब्सिडी
रबी सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को सस्ती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) खाद उपलब्ध कराने के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई है। यह राशि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के तहत दी जाएगी। इसमें डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरक शामिल हैं। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों पर अतिरिक्त बोझ कम रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। 50 किलोग्राम डीएपी बैग की कीमत 1,350 रुपये बनाए रखने की बात भी कही गई है।
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स्टैंड अप इंडिया को 4,111 करोड़
कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को भी मंजूरी दी है। इसका मकसद योजना के पात्र लाभार्थियों को कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों को गारंटी सहायता उपलब्ध कराना है। इससे कारोबार शुरू करने या उसका विस्तार करने की योजना बना रहे पात्र लोगों को बैंक से वित्तीय मदद मिलने में सहायता मिल सकती है। मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया योजनाओं के लिए मंजूर दोनों क्रेडिट गारंटी फंड की कुल राशि 9,111 करोड़ रुपये है।
दिल्ली में बनेगा नया राष्ट्रीय संग्रहालय
कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को युगे युगीन भारत म्यूजियम में बदलने के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस संग्रहालय में भारत की सभ्यतागत विरासत, इतिहास और सांस्कृतिक यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना को अलग-अलग चरणों में विकसित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य इसे देश के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को समझने के एक बड़े केंद्र के रूप में तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी।
