CAG Power Sector Audit : देश की बिजली कंपनियों के कामकाज और आर्थिक हालत की अब बड़े स्तर पर जांच होने जा रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी CAG ने पहली बार देशभर की बिजली वितरण कंपनियों का एक साथ ऑडिट शुरू किया है। इसमें 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और पांच बिजली विभागों के पिछले पांच साल के रिकॉर्ड की जांच होगी। इस दौरान कंपनियों के घाटे, कर्ज, बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं का पूरा हिसाब देखा जाएगा।
3.41 लाख करोड़ रुपये का घाटा
बिजली कंपनियों पर आर्थिक दबाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2025 के आखिर तक उनका कुल पुराना घाटा 3.41 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा था। वहीं, इन कंपनियों पर करीब 7.26 लाख करोड़ रुपये का कर्ज भी है। दावा है कि हर साल करीब 77,653 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो जाते हैं। ऐसे में ऑडिट के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि कंपनियों की आर्थिक हालत इतनी खराब क्यों है और सरकारी मदद का इस्तेमाल कहां हो रहा है।
कुछ कंपनियां मुनाफे में तो कुछ घाटे में
वित्त वर्ष 2024-25 में 41 बिजली वितरण कंपनियों को कुल 32,661 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वहीं, 23 कंपनियों को 29,959 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। यानी देश में कुछ बिजली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि कई कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं। CAG की जांच में इन कंपनियों के कामकाज और आर्थिक स्थिति के बीच अंतर की वजह भी सामने आ सकती है।
बिजली चोरी और बिल वसूली की जांच
इस ऑडिट में सिर्फ कंपनियों के खातों की जांच नहीं होगी, बल्कि बिजली चोरी, बिल वसूली, मीटरिंग और बिजली आपूर्ति पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा देशभर की अलग-अलग श्रेणियों के करीब 10 हजार उपभोक्ताओं से प्रतिक्रिया ली जा रही है। इससे बिजली सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की संतुष्टि का आकलन किया जाएगा। यानी यह भी देखा जाएगा कि लोगों को बिजली कितनी नियमित मिल रही है और बिलिंग व्यवस्था कितनी सही है।
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सरकारी योजनाओं का भी होगा मूल्यांकन
जांच में केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के कामकाज और उसके नतीजों को भी शामिल किया गया है। CAG यह देखेगा कि योजना के तहत तय किए गए लक्ष्य कितने पूरे हुए और उससे बिजली कंपनियों की हालत में कितना सुधार आया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, पूंजीगत अनुदान के मुकाबले राजस्व अनुदान में चार गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इससे संकेत मिलता है कि सरकारी आर्थिक मदद का बड़ा हिस्सा नए निवेश के बजाय घाटा, कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है।
चार साल में पूरी होगी जांच
देशभर में यह ऑडिट अगले चार साल में अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। शुरुआत बिजली वितरण कंपनियों से हुई है। इसके बाद बिजली के प्रसारण, उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की भी जांच होगी। राज्य स्तर की ऑडिट रिपोर्ट अगले साल संबंधित विधानसभाओं में रखी जाएंगी। वहीं, देशभर से जुड़े नीतिगत मुद्दों और व्यवस्था की कमियों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सामने रखा जाएगा, ताकि जरूरी सुधार किए जा सकें।
