Union Cabinet Press Briefing: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनीै वैष्णव ने ऐलान किया है कि आज कैबिनेट में तीन बड़े निर्णय लिया गए हैं। इनमें से एक जनगणना से जुड़ा हुआ है। जनगणना को लेकर 1 मार्च 2027 की समय सीमा दी गई है। जनगणना का कार्य दो चरणों में होगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इसके साथ ही सरकार ने कोल सेतु योजना को मंजूरी दी है। इसे लेकर अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है।
11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है. इस आगामी जनगणना में एक अहम बदलाव यह है कि इसमें जाति आधारित गणना को भी शामिल किया जाएगा. कैबिनेट के निर्णय को लेकर मंत्री वैष्णव ने देश की बढ़ती घरेलू उत्पादन क्षमता को सामने रखा है।
घरेलू उत्पादन
उन्होंने बताया कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण देश को लगभग 60,000 करोड़ के विदेशी मुद्रा (forex) की बचत हो रही है. यह सरकार द्वारा लिए गए आर्थिक फैसलों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है.
