Central Government DA Hike : त्योहारों का सीजन गुजरने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार दशहरे के आसपास इस संबंध में फैसला ले सकती है, लेकिन 14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में कोई घोषणा नहीं हुई। अब कर्मचारियों की निगाहें 21 अक्टूबर को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अभी यह पुष्टि नहीं की गई है कि इस बैठक में DA बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाएगा या नहीं।
अभी कितनी दर से मिल रहा DA
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अप्रैल 2026 में सरकार ने इसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद DA की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत यानी DR में इसी अनुपात में संशोधन किया गया था। अब जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली किस्त का इंतजार किया जा रहा है।
तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की चर्चा
इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि, यह फिलहाल एक अनुमान है और इसे सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम बढ़ोतरी कितनी होगी और इसे कब से लागू किया जाएगा, इसकी पुष्टि सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही होगी।
सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
अगर DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के अनुसार हर महीने मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को मौजूदा 60 प्रतिशत दर पर 10,800 रुपये DA मिलता है। दर 63 प्रतिशत होने पर यह राशि 11,340 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह 25,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर मासिक DA में 750 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
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पेंशनर्स को भी राहत की उम्मीद
महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी से केंद्रीय पेंशनर्स को भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए महंगाई राहत यानी DR में संशोधन किया जाता है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से अगली किस्त जारी करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स के घरेलू बजट पर दबाव पड़ रहा है। हालांकि, लाभ की वास्तविक राशि संबंधित कर्मचारी की बेसिक सैलरी या पेंशन पर निर्भर करेगी।
अब 21 अक्टूबर की बैठक पर नजर
14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में DA पर फैसला नहीं होने के बाद अब 21 अक्टूबर की बैठक को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में घोषणा की संभावना जता रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए कर्मचारियों को संभावित बढ़ोतरी के अनुमानों और वास्तविक सरकारी फैसले के बीच अंतर समझना जरूरी है। नई दर, लागू होने की तारीख और बकाया भुगतान की जानकारी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
