Central Kisan Credit Card : खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक कई तरह की वित्तीय सुविधाएं देते हैं। इन्हीं में सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (CKCC) शामिल है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पात्र किसानों को उपलब्ध कराता है। इस कार्ड के जरिए किसान फसल उगाने, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए जरूरत के मुताबिक कर्ज ले सकते हैं। इसकी क्रेडिट लिमिट पांच साल के लिए मंजूर की जाती है, जिससे किसानों को बार-बार लोन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
किन जरूरतों के लिए मिलता है लोन
सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य किसानों की खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में होने वाले खर्चों को पूरा करना है। इसके तहत फसल उत्पादन, खाद-बीज, खेती से जुड़े जरूरी खर्च, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन और छोटे पशुओं के पालन के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है। इसके अलावा फसल कटाई के बाद होने वाले खर्च, उपज की मार्केटिंग, कृषि उपकरणों के रखरखाव और किसानों की कुछ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भी यह सुविधा उपयोगी है।
कौन किसान कर सकता है आवेदन
इस योजना का लाभ केवल जमीन के मालिक किसानों तक सीमित नहीं है। पात्रता के दायरे में खेती करने वाले जमीन के मालिक, किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार भी शामिल हैं। इसके अलावा किसानों के स्वयं सहायता समूह (SHG), संयुक्त दायित्व समूह (JLG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और किसान उत्पादक कंपनियां भी निर्धारित नियमों के तहत आवेदन कर सकती हैं। यानी खेती से जुड़े कई वर्ग इस क्रेडिट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
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लोन लिमिट और सुरक्षा नियम
बैंक की ओर से कैश क्रेडिट लिमिट पांच साल के लिए स्वीकृत की जाती है। इस सुविधा में मार्जिन शून्य रखा गया है, क्योंकि इसे वित्त के निर्धारित पैमाने में शामिल माना जाता है। लोन के बदले फसल, दुधारू पशु, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और बैंक से वित्तपोषित अन्य संपत्तियों पर हाइपोथिकेशन लागू हो सकता है। दो लाख रुपये तक की सीमा पर सामान्य तौर पर अतिरिक्त संपार्श्विक सुरक्षा नहीं मांगी जाती, जबकि टाई-अप मामलों में यह सीमा तीन लाख रुपये तक हो सकती है। दो लाख रुपये से अधिक के लोन पर बैंक के नियमों के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा जरूरी हो सकती है।
ब्याज दर कितनी देनी होगी
ब्याज छूट योजना के तहत कवर होने वाले अग्रिमों पर ब्याज दर 7 फीसदी सालाना बताई गई है। वहीं, योजना के दायरे से बाहर आने वाले लोन पर राशि के अनुसार ब्याज लागू होगा। तीन लाख रुपये तक MCLR+1.35 फीसदी, तीन से दस लाख रुपये तक MCLR+2.50 फीसदी और दस से सौ लाख रुपये तक MCLR+3.00 फीसदी की दर निर्धारित है। यह एक अल्पकालिक रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है, जिसमें किसान तय सीमा के भीतर रकम निकाल सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।