Chandrababu Naidu Currency Demand : देश में करेंसी नोटों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 500, 1000 और 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की मांग की है। उनका सुझाव है कि बाजार में नकद लेनदेन के लिए केवल 100 और 200 रुपये के नोट रखे जाने चाहिए। नायडू का मानना है कि बड़े मूल्य के नोटों का इस्तेमाल सीमित करने से भ्रष्टाचार, काले धन और चुनावों में नकदी के दुरुपयोग पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।
डिजिटल भुगतान को लेकर क्या है योजना
चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल भुगतान और डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी डिजिटल करेंसी से संबंधित रिपोर्ट पर अपने सुझाव दे चुके हैं और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठा चुके हैं। उनके मुताबिक, तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल आर्थिक विकास को गति देने और गरीबी कम करने के प्रयासों में मददगार हो सकता है। उनका तर्क है कि बड़ी नकदी की उपलब्धता कम होने से अवैध गतिविधियों में इसका इस्तेमाल कठिन हो सकता है।
क्या 500 रुपये की छपाई होगी बंद
मुख्यमंत्री की मांग के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार 500 रुपये के नोटों की छपाई बंद करने वाली है। फिलहाल सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया गया है। न ही 500 रुपये के नोटों की छपाई और सप्लाई रोकने के प्रस्ताव की पुष्टि हुई है। इसलिए नायडू के बयान को उनकी मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसे नई नोटबंदी या सरकार की ओर से नोट बंद करने की घोषणा समझना सही नहीं होगा।
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नोटों की छपाई पर कितना आता खर्च
रिपोर्ट के मुताबिक, 500 रुपये का एक नोट छापने में करीब 2.29 से 2.65 रुपये खर्च होते हैं। वहीं, 100 रुपये के नोट की छपाई पर लगभग 1.77 रुपये और ₹200 के नोट पर करीब 2.37 से 2.93 रुपये तक लागत आती है। यह खर्च नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में करेंसी नोटों की छपाई पर कुल खर्च घटकर 4,875.2 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 23.5 प्रतिशत कम था।
2000 रुपये के नोट की वैधता अब भी बरकरार
भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2023 में 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया था, लेकिन उनकी कानूनी वैधता समाप्त नहीं हुई है। RBI के 9 जून 2026 के निर्देश के मुताबिक, इन नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा उसके 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध है। दूसरी ओर, नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट कानूनी मुद्रा नहीं रहे। फिलहाल नए 500 रुपये के नोट बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं है।
