उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहा है। मुख्य परीक्षा के बाद शैक्षिक और अन्य दस्तावेजों की जांच अब डिजिलॉकर के माध्यम से होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले छह महीने में आयोग हाइब्रिड आवेदन व्यवस्था समाप्त कर पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा।
नई व्यवस्था में यह बाध्यता खत्म हो
आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने बताया कि अभी मुख्य परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन भरे जाते हैं, लेकिन उनकी हार्डकॉपी डाक से या स्वयं कार्यालय पहुंचकर जमा करनी पड़ती है। डाक में देरी के कारण कई अभ्यर्थियों के आवेदन समयसीमा के बाद पहुंचते हैं और वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इससे जुड़े कई मामले न्यायालय में लंबित हैं। नई व्यवस्था में यह बाध्यता खत्म हो जाएगी।
आयोग पहले ही एकमुश्त पंजीकरण व्यवस्था लागू कर चुका है। इससे अभ्यर्थियों को हर भर्ती में व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण दोबारा नहीं भरना पड़ता। अब दस्तावेजों की जांच भी घर बैठे हो सकेगी।
करीब 105 करोड़ रुपये की लागत से बन रही आयोग की नई इमारत में सुरक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अनधिकृत प्रवेश रोकने के भी इंतजाम होंगे।
पीसीएस-2025 में कोई प्रश्न गलत नहीं
आयोग के मुताबिक, प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता सुधारने के लिए पिछले पांच वर्षों में 800 से अधिक विषय विशेषज्ञों को प्रतिबंधित किया गया है। आयोग का दावा है कि पीसीएस-2025 में कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ।