Chennai Muslim Prisoners Protest : तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 18 नवंबर को करीब 10 हजार लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग 22 मुस्लिम कैदियों की रिहाई और मुस्लिम समुदाय के लिए 3.5 फीसदी आरक्षण बहाल करने की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन का आयोजन डॉ. एमएच जवाहरुल्लाह की पार्टी मनिथनेया मक्कल काची (MMK) ने किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे इन कैदियों की रिहाई के लिए सरकार कदम उठाए। इसके साथ ही आरक्षण से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाए।
कोयंबटूर धमाकों के 14 दोषी भी शामिल
रिहाई की मांग वाले 22 कैदियों में 14 ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें 1998 के कोयंबटूर बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराया गया था। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी और वे करीब 28 साल से जेल में बंद हैं। 1998 में हुए इन धमाकों में 58 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले का निशाना बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी थे। इन दोषियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन पर सवाल भी उठे हैं, क्योंकि मामला बड़े आतंकी हमले से जुड़ा है।
MMK प्रमुख ने क्या दिया जवाब?
NDTV ने MMK प्रमुख एमएच जवाहरुल्लाह से पूछा कि 58 लोगों की जान लेने वाले हमले के दोषियों की रिहाई की मांग को पार्टी कैसे सही ठहराती है? इस पर उन्होंने कहा कि इन कैदियों ने अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा जेल में बिता दिया है। जवाहरुल्लाह के मुताबिक, DMK सरकार के कार्यकाल में एक आयोग की सिफारिश पर 41 कैदियों को रिहा किया गया था। इनमें दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल थे। पार्टी इसी आधार पर मौजूदा कैदियों की रिहाई की मांग कर रही है।
3.5 फीसदी आरक्षण बहाल करने की मांग
प्रदर्शन में दूसरी बड़ी मांग मुस्लिम धर्म अपनाने वाले लोगों के आरक्षण से जुड़ी रही। MMK चाहती है कि तमिलनाडु सरकार कानून में संशोधन करे। इससे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और विमुक्त समुदायों से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को 3.5 फीसदी आरक्षण का लाभ दोबारा मिल सके। पार्टी का कहना है कि इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए सरकार को विधायी बदलाव करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठा मुद्दा
आरक्षण की यह मांग सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आरक्षण से जुड़े आदेश को बरकरार रखा है। इससे मुस्लिम धर्म अपनाने वाले कुछ वर्गों के लिए पहले से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था पर असर पड़ा है। MMK अब राज्य सरकार से कानून में बदलाव करने की मांग कर रही है, ताकि संबंधित समुदायों को फिर से 3.5 फीसदी आरक्षण मिल सके।
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YDMK के साथ अब भी है MMK
चेन्नई में हुआ यह प्रदर्शन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल के बीच हुआ। MMK अभी भी DMK के साथ बनी हुई है। वहीं, कांग्रेस समेत DMK के कुछ पूर्व सहयोगी दल चुनाव के बाद TVK में शामिल हो गए हैं। MMK का कहना है कि पार्टी के नेताओं ने हाल ही में DMK के बड़े नेताओं से मुलाकात कर कैदियों की रिहाई और आरक्षण बहाली की मांग उनके सामने रखी थी।