चिकन नेक कॉरिडोर पर केंद्र की पकड़ मजबूत, बंगाल के फैसले से बदलेगा पूर्वोत्तर का सुरक्षा समीकरण

पश्चिम बंगाल सरकार के एक बड़े फैसले ने देश की सामरिक सुरक्षा और पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने का रास्ता खोल दिया है। राज्य सरकार ने नेशनल हाइवे के सात अहम हिस्सों को केंद्र सरकार के नियंत्रण में सौंपने की मंजूरी दे दी है। इनमें से कई मार्ग रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर से होकर गुजरते हैं। इस कदम के बाद सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा व्यवस्था को तेजी से मजबूत किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने जिन सात नेशनल हाइवे स्ट्रेच को केंद्र सरकार को सौंपा है, वे लंबे समय से प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से अटके हुए थे। अब एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल इन मार्गों पर सीधे विकास कार्य शुरू कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और यातायात को सुगम करने में मदद मिलेगी।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है, भारत के लिए बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यह करीब 60 किलोमीटर लंबा और सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यही कॉरिडोर भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इसके आसपास नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन की सीमाएं पड़ती हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

हाल के वर्षों में बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और कट्टरपंथी ताकतों की सक्रियता ने इस कॉरिडोर की सुरक्षा को और संवेदनशील बना दिया है। सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। वहीं डोकलाम विवाद और सीमावर्ती इलाकों में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने भी भारत की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में केंद्र सरकार अब इस पूरे इलाके को सामरिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर सकेगी।

केंद्र सरकार को सौंपे गए मार्गों में एनएच-31, एनएच-33, एनएच-10 समेत कई महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं। इनमें बिहार सीमा से गाजोल, फरक्का, सिक्किम बॉर्डर, जयगांव, चांगराबांधा और दार्जिलिंग हिल रोड जैसे क्षेत्र आते हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल पूर्वोत्तर राज्यों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि सीमावर्ती जिलों में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन हाईवे परियोजनाओं के पूरा होने से सेना और सुरक्षा एजेंसियों की आवाजाही पहले से अधिक तेज और आसान हो जाएगी। साथ ही आपदा या तनाव की स्थिति में सामरिक प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी मजबूत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार भविष्य में इस कॉरिडोर को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए सुरंग और वैकल्पिक मार्गों पर भी काम कर सकती है। अब औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद विकास परियोजनाओं की रफ्तार तेज होने की उम्मीद बढ़ गई है।