भारत के नक्शे में एक बेहद संकरी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक पट्टी है, जिसे “चिकन नेक” या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस क्षेत्र से जुड़े सात रणनीतिक राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण केंद्र सरकार को सौंप दिया है। यह कदम केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, उत्तर-पूर्वी राज्यों से संपर्क और सामरिक तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
क्या है चिकन नेक कॉरिडोर
चिकन नेक कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के पास स्थित लगभग 60 किलोमीटर लंबा संकरा क्षेत्र है। इसकी सबसे कम चौड़ाई करीब 20 से 22 किलोमीटर है। भौगोलिक आकार मुर्गी की गर्दन जैसा होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। यही क्षेत्र भारत को उसके उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाली एकमात्र जमीनी कड़ी है।
उत्तर-पूर्वी राज्यों की जीवनरेखा
यह कॉरिडोर भारत के आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों—असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा—को मुख्य भूभाग से जोड़ता है। यहां से गुजरने वाली सड़कें और रेलवे लाइनें ही इन राज्यों तक पहुंचने का प्रमुख साधन हैं। किसी भी तरह की बाधा या अवरोध से पूरा उत्तर-पूर्व देश से कट सकता है।
रणनीतिक और अंतरराष्ट्रीय महत्व
यह क्षेत्र नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं के बेहद करीब स्थित है, जिससे इसकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। चीन की गतिविधियों को देखते हुए यह इलाका सुरक्षा दृष्टि से और भी अहम हो जाता है। ऐसे में इस कॉरिडोर पर मजबूत नियंत्रण भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करता है।
केंद्र को नियंत्रण मिलने से क्या फायदे
अब इन रणनीतिक मार्गों का नियंत्रण केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास आने से सेना को बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर-पूर्व में तैनात सैन्य बलों के लिए त्वरित मूवमेंट, भारी उपकरणों की सप्लाई और आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई आसान होगी। इससे प्रशासनिक देरी भी खत्म होगी।
विकास और कनेक्टिविटी में सुधार
केंद्र के नियंत्रण में आने से सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य तेजी से होंगे। पहले जहां परियोजनाएं देरी का शिकार होती थीं, अब उनका समय पर पूरा होना संभव होगा। इससे सिक्किम, दार्जिलिंग और पूरे उत्तर-पूर्व में पर्यटन, व्यापार और परिवहन को नई गति मिलेगी।
