CJI Surya Kant Statement : मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात के अनुरोध के बीच साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि, अपनी समस्या लेकर अदालत आ सकता है। अदालत कानून के हिसाब से मामले की सुनवाई करेगी और जिसके जो अधिकार बनते हैं, उन्हें देने की कोशिश करेगी। उनके इस बयान के बीच राजनीतिक गलियारों में सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष के बीच चल रहे घटनाक्रम पर चर्चा तेज हो गई है।
राहुल गांधी ने क्यों मांगा था मिलने का समय
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था। वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ अपनी बात रखना चाहते थे। विपक्षी नेताओं का कहना था कि चुनाव से जुड़ी कथित गड़बड़ियों, मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विपक्ष इन मामलों को लोकतंत्र और लोगों के मतदान के अधिकार से जुड़ा बता रहा है।
CJI ने मिलने से क्यों किया इनकार
राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के अनुरोध को मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार नहीं किया। खबरों के मुताबिक, चुनाव से जुड़े कुछ मामले पहले से ही अदालत में विचाराधीन हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर अलग से मुलाकात करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बात रखी जा सकती है। हालांकि, CJI सूर्यकांत ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि अदालत किसी की बात सुनने से पीछे नहीं हटती। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या मांग लेकर उचित कानूनी रास्ता अपना सकता है।
इंडिया गठबंधन ने मार्च का क्यों किया ऐलान
राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन के नेताओं और दूसरे लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि इस मार्च के जरिए चुनावी गड़बड़ियों के आरोप, मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। विपक्ष ने लोगों से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की। इस कदम को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और सभी की नजरें आगे होने वाले घटनाक्रम पर टिकी हैं।
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बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
CJI के मुलाकात से इनकार करने के बाद बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक विवादों से दूर रखना जरूरी है। वहीं, विपक्ष अपने मुद्दों को उठाने और चुनावी प्रक्रिया पर सवालों के जवाब मांगने की बात कह रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अदालत में क्या सुनवाई होती है। फिलहाल CJI का संदेश साफ है कि न्याय पाने के लिए अदालत में कानून के मुताबिक अपनी बात रखी जा सकती है।
