कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य में उभरते सूखे के हालात का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल केंद्रीय टीम भेजने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है, जिससे कृषि, जल संसाधनों और ग्रामीण आजीविका पर गंभीर असर पड़ रहा है।
28.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई
प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 जुलाई तक कर्नाटक में सामान्य 292 मिमी के मुकाबले केवल 203 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 30 प्रतिशत कम है। उन्होंने कहा कि राज्य के 31 में से 18 जिलों और 240 में से 141 तालुकों में सामान्य से कम या अत्यधिक कम बारिश हुई है। मानसून के देर से आने और अनियमित बारिश के कारण खरीफ बुवाई भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। अब तक केवल 28.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हो सकी है, जबकि इस मौसम का लक्ष्य 84.10 लाख हेक्टेयर था।
भंडारण क्षमता का महज 34 प्रतिशत
मुख्यमंत्री ने जल संकट को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई तक राज्य के 14 प्रमुख जलाशयों में केवल 303 टीएमसी (थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट) पानी उपलब्ध है, जो उनकी कुल भंडारण क्षमता का महज 34 प्रतिशत है। पत्र में शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक देश में दालों, विशेषकर अरहर (तूर) का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यदि उत्पादन में गिरावट आती है तो इसका असर केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में दालों की उपलब्धता और कीमतों पर भी पड़ सकता है।
पेयजल आपूर्ति के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने संभावित संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। किसानों के लिए फसल संबंधी सलाह (क्रॉप एडवाइजरी) जारी की गई है, जिला-वार आकस्मिक कार्ययोजनाएं तैयार की गई हैं और जलाशयों के पानी को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल आपूर्ति के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है।
किसानों का मनोबल भी बढ़ाएगी
उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द एक विशेषज्ञ टीम राज्य भेजे, ताकि जमीनी स्तर पर सूखे की स्थिति का आकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर मिलने वाली केंद्रीय सहायता राज्य सरकार के राहत प्रयासों को मजबूती देगी और संकट का सामना कर रहे किसानों का मनोबल भी बढ़ाएगी।
