पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग की प्रमुख एजेंसी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), राज्य में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके गृह जिले पूर्वी मिदनापुर में जुनपुट को डीआरडीओ प्रोजेक्ट के लिए जगह के तौर पर चुना गया है। हालांकि, उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया।
डीआरडीओ प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक में कपड़ों के स्टोर चेन के एक आउटलेट के उद्घाटन के मौके पर कहा, "अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जल्द ही जुनपुट में एक बड़ा डीआरडीओ प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। मैं इस मामले पर बाद में विस्तार से बात करूंगा।"
बड़े निवेश के प्रस्ताव पूरे नहीं
पिछली लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकारों के दौरान राजनीतिक समर्थन वाले स्थानीय विरोध के कारण पूर्वी मिदनापुर जिले में बड़े निवेश के प्रस्ताव पूरे नहीं हो पाए थे।दिवंगत बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान स्थानीय विरोध के कारण प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। इस विरोध को राज्य की तत्कालीन मुख्य विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आयोजित किया था।
इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन
फिर 2024 में तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान, जुनपुट में चल रहे डीआरडीओ प्रोजेक्ट को बीच में ही रोकना पड़ा। ऐसा इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (तृणमूल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन शाखा) और स्थानीय मछुआरों के संगठन के संयुक्त विरोध के कारण हुआ।
बैकग्राउंड की जांच की जाएगी
इस बीच, कपड़ों के स्टोर के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने की इच्छुक है, लेकिन इच्छुक निवेशकों को राज्य में निवेश करने की अनुमति देने से पहले उनके बैकग्राउंड की जांच की जाएगी।
केंद्रीय जांच एजेंसियों
मुख्यमंत्री ने कहा, "हम दिलचस्पी रखने वाले निवेशकों की विश्वसनीयता और बैकग्राउंड की जांच करेंगे, खासकर यह देखेंगे कि क्या वे पहले मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल रहे हैं और क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है। बैंक गारंटी की भी जांच की जाएगी।"
