Dadar Station Renaming : मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान में 'चैत्यभूमि' नाम देने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नाम बदलने से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया आने वाले विधानसभा सत्र में पूरी की जाएगी। इस खबर के सामने आने के बाद मुंबई के लोगों के बीच भी इसकी चर्चा हो रही है। आखिर दादर स्टेशन का नाम क्यों बदला जा रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, चलिए जानते हैं।
डॉ. आंबेडकर के सम्मान में बदलेगा नाम
महाराष्ट्र सरकार दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि रखने की योजना बना रही है। यह फैसला डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान से जुड़ा है। चैत्यभूमि मुंबई में स्थित वह जगह है, जहां डॉ. आंबेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था। यह स्थान उनके अनुयायियों के लिए बेहद खास है और हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं।
विधानसभा सत्र में पूरी होगी जरूरी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, राज्य सरकार इस नाम बदलाव को लेकर पहले ही अपनी सहमति दे चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से मिली जानकारी के बाद अब इससे जुड़ी जरूरी प्रक्रिया विधानसभा सत्र में पूरी की जाएगी। इसके बाद स्टेशन का नाम बदलने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अभी नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। Mumbai News - The Indian Express +1
6 दिसंबर को चैत्यभूमि पहुंचते हैं लाखों लोग
हर साल 6 दिसंबर को डॉ. आंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस मौके पर देशभर से उनके अनुयायी मुंबई के चैत्यभूमि पहुंचते हैं। इस साल भी करीब 15 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है।
यात्रियों के लिए बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं
चैत्यभूमि आने वाले लोगों की सुविधा के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे, पुलिस और नगर प्रशासन को मिलकर काम करने के लिए कहा गया है, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो। भीड़ को संभालने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं।
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लंबे समय से उठ रही थी नाम बदलने की मांग
दादर स्टेशन का नाम चैत्यभूमि करने की मांग काफी समय से उठती रही है। डॉ. आंबेडकर के अनुयायी और कई संगठन चाहते थे कि स्टेशन का नाम उनके स्मारक से जुड़ा हो। अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ऐसे में आने वाले विधानसभा सत्र के बाद इस फैसले पर आगे की स्थिति साफ हो सकती है।