दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को राजधानी में केंद्र सरकार की नई पहल ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आम लोगों के बैंक खातों, म्युचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थानों में फंसे हुए पैसों को वापस दिलाना। देशभर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी जमा पूंजी बैंकिंग जानकारी की कमी, दस्तावेज़ न होने या परिवार को सूचना न होने के कारण निकल नहीं पाती। इस योजना के बाद लोग आसानी से पता कर सकेंगे कि उनके या उनके परिवार के नाम पर कितना पैसा फंसा है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
पारदर्शिता और जनहित को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कई बार परिवार में किसी सदस्य के गुजर जाने पर बाकी लोगों को यह तक नहीं पता होता कि पैसे कहां जमा हैं। कहीं बैंक में एफडी है, कहीं पीपीएफ, या फिर किसी म्युचुअल फंड में निवेश किया गया है पर कोई दस्तावेज या जानकारी नहीं मिलती। इससे परिवार को अपनी ही जमा पूंजी पाने में महीनों और कई बार वर्षों तक परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखती है और यह योजना इसी सोच का परिणाम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार जनता का कोई भी पैसा फंसने नहीं देगी और हर नागरिक को उसकी पूंजी दिलाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगी।
परिवारों के लिए क्यों जरूरी है यह मिशन?
सीएम ने उदाहरण देते हुए बताया कि कई लोग जीवन भर मेहनत की कमाई बैंक में जमा रखते हैं, लेकिन परिवार को इसकी जानकारी ही नहीं होती। कई मामलों में पिता की संपत्ति, बीमा और निवेश की पूरी सूचना बेटे या परिवार तक नहीं पहुंच पाती। इससे रकम बैंक में निष्क्रिय पड़ी रहती है और लोग मुश्किल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना ऐसे सभी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर फंसे पैसे की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगी। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों की हर जमा राशि सही समय पर उन्हीं तक पहुंचे।
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अब तक जारी हो चुकी है 85 हजार करोड़ की राशि
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा अब तक करीब 85 हजार करोड़ रुपये जनता को वापस दिए जा चुके हैं। यह दिखाता है कि अभियान कितना प्रभावी है और लोगों के फंसे हुए पैसे को बाहर निकालने में कितनी तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भी इस दिशा में सक्रिय हो चुकी है और जल्द ही राज्य के सभी बैंकों से बैठक कर फंसे पैसों की सूची जारी करवाने की प्रक्रिया तेज करेगी। सरकार का स्पष्ट कहना है कि दिल्ली के किसी भी नागरिक का पैसा बैंक में अटका नहीं रहना चाहिए और हर व्यक्ति को उसकी जमा पूंजी सहज रूप से मिले।
