दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में वर्षों से चर्चा का विषय रहा 33 शाम नाथ मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास एक बार फिर खबरों में है। लंबे समय से खाली पड़े इस बंगले को अब गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस पुरानी इमारत की जगह एक आधुनिक और अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन मुख्यालय बनाया जाएगा। यह बंगला कई वर्षों से वीरान पड़ा है और इसके साथ कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं और अंधविश्वास भी जुड़े रहे हैं।
क्यों कहा जाता है ‘शापित’ आवास?
इस बंगले का निर्माण ब्रिटिश काल में 1920 के दशक में हुआ था। आजादी के बाद इसे मुख्यमंत्री आवास के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन समय के साथ इससे कई राजनीतिक घटनाएं जुड़ती चली गईं। यहां रहने वाले कई नेताओं और अधिकारियों के राजनीतिक जीवन में अचानक बड़े बदलाव आए। धीरे-धीरे लोगों के बीच यह धारणा बन गई कि यह बंगला शुभ नहीं है। इसी वजह से बाद के वर्षों में कई मुख्यमंत्रियों ने यहां रहने से दूरी बनाई और यह इमारत लगभग खाली ही पड़ी रही।
रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इस पुराने अध्याय को खत्म करना चाहती है। सरकार ने यहां दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए का स्थायी मुख्यालय बनाने की योजना तैयार की है। इसके साथ ही एक आधुनिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि राजधानी जैसे बड़े शहर में आपदा प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत और आधुनिक व्यवस्था होना बेहद जरूरी है।
आपदा से निपटने में मिलेगी मदद
अधिकारियों के अनुसार अभी आपदा प्रबंधन से जुड़े कई काम अलग-अलग स्थानों से संचालित होते हैं। इससे किसी आपात स्थिति में समन्वय बनाने में समय लगता है। नया मुख्यालय बनने के बाद सभी महत्वपूर्ण इकाइयों को एक ही परिसर में काम करने की सुविधा मिलेगी। इससे बाढ़, भूकंप, आग या किसी अन्य आपदा के दौरान त्वरित निर्णय लेने और राहत कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।
अंधविश्वास से विकास की ओर कदम
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ एक इमारत को हटाने का नहीं बल्कि एक संदेश देने का भी प्रयास है। वर्षों से जिस भवन को लोग अंधविश्वास और मनहूसियत से जोड़ते रहे, अब उसे सार्वजनिक उपयोग के बड़े केंद्र में बदला जाएगा। इससे सरकार विकास और प्रशासनिक सुधार का संदेश देना चाहती है। साथ ही इस बंगले से जुड़ी पुरानी चर्चाओं का भी अंत हो सकता है।
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नई पहचान पाने जा रही है यह जगह
करीब 5 हजार वर्ग मीटर में फैली यह ऐतिहासिक संपत्ति अब जल्द ही नए रूप में दिखाई दे सकती है। सरकार की योजना पूरी होने के बाद यह स्थान दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिसरों में शामिल हो जाएगा। जहां कभी राजनीतिक किस्सों और अंधविश्वासों की चर्चा होती थी, वहीं अब आपदा प्रबंधन और जनसेवा का आधुनिक केंद्र खड़ा होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के इस फैसले को राजधानी के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
