Delhi Free Bus Travel : दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में नवंबर से जनवरी तक सभी यात्रियों के लिए बस सेवा मुफ्त करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही मेट्रो के किराये में विशेष छूट देने की भी सिफारिश की गई है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार जल्द फैसला ले सकती है। तीन महीने की मुफ्त बस योजना लागू होने पर सरकारी खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
ई-बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर
दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के अनुसार, राजधानी के प्रमुख मार्गों और रिहायशी इलाकों तक सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ाना जरूरी है। फिलहाल दिल्ली के बस बेड़े में करीब 6,988 बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें लगभग 1,750 सीएनजी बसें शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक बसों की संख्या बढ़ाकर करीब 14,000 करने का है। विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि बसों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ सफर मुफ्त किया जाए, तो लोग निजी कार और दोपहिया वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं।
मेट्रो किराये में छूट की सिफारिश
प्रदूषण कम करने के लिए एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंटल प्रोफेशनल्स (AEP) की जनरल सेक्रेटरी डॉ. शालिनी गुप्ता ने भी कई सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि सर्दियों में हवा की गति कम होने और तापमान गिरने से प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो जाते हैं। इस दौरान वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बनाता है। ऐसे में नवंबर से जनवरी तक बसों में मुफ्त सफर की सुविधा के साथ मेट्रो टिकट पर भी विशेष छूट दी जानी चाहिए, ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम हो सके।
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NCR की सीमाओं पर पार्किंग व्यवस्था
दिल्ली में रोजाना गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा से बड़ी संख्या में निजी वाहन प्रवेश करते हैं। इस दबाव को कम करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर अस्थायी पार्किंग स्थल बनाने का सुझाव दिया गया है। यहां बाहर से आने वाले लोग अपने वाहन खड़े कर सकेंगे और आगे की यात्रा के लिए उन्हें पर्याप्त ई-बसें उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इससे राजधानी की सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या घटाने में मदद मिल सकती है।
प्रदूषण रोकने के मौजूदा उपाय
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए बीएस-4 वाहनों पर रोक और सड़कों पर पानी का छिड़काव जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद निजी वाहनों का दबाव और ट्रैफिक जाम चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुविधाजनक और सुलभ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि मुफ्त बस सेवा और मेट्रो किराये में छूट अभी सुझाव के स्तर पर हैं। इन्हें लागू करने का अंतिम फैसला दिल्ली सरकार को लेना है।
