दिल्ली में व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को उनके बैंक खातों में जीएसटी रिफंड मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और बकाया रिफंड को खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार हर व्यवसाय मालिक, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, को निर्धारित समय सीमा के भीतर जीएसटी रिफंड प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम रेखा गुप्ता ने जीएसटी विभाग के काम की प्रशंसा की और जीएसटी रिफंड के वितरण में आधुनिक तकनीक के उपयोग की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के बैंक खातों में बकाया राशि तेजी से जमा हो गई।
रिफंड निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी
मुख्यमंत्री ने यह बताया कि जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से रिफंड निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित है, जो रिफंड आवेदनों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करता है।
दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, दिल्ली सरकार व्यापार सुगमता नीति को गंभीरता से लागू कर रही है। इसके लिए, प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास की योजना बनाई जा रही है और व्यापारिक समुदाय की समस्याओं के समाधान तथा सुगम व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।
उन्होंने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में देरी को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों की भी आलोचना की, जिसके कारण बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाई है। इससे कारोबारी समुदाय में खुशी की लहर दौड़ जाएगी तथा प्रशासन में उनका विश्वास भी बढ़ेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, व्यापार और कर विभाग ने 2025-26 वित्तीय वर्ष (अप्रैल से वर्तमान तक) में कुल 7,375 रिफंड आवेदनों को संसाधित किया है, और व्यवसायों के खातों में 694 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि जारी की गई है, जो उनका बकाया था।
