Delhi Government Grants Major Relief: दिल्ली सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DSDMA) के तहत कार्यरत प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर के मानदेय में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से सीमित मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को 16 साल बाद उचित सम्मान और आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है।
16 साल बाद बढ़ेगा मानदेय
सरकार के अनुसार, वर्ष 2009 से इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ था। बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों के बावजूद प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर को 25 हजार रुपये तथा प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर को 20 हजार रुपये मासिक मानदेय ही मिल रहा था। अब नई व्यवस्था के तहत इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी।
आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मिलेगा मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कर्मचारी जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, जोखिम का आकलन करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। सरकार का उद्देश्य इनकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाना है।
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प्रशिक्षण और कर्मचारी कल्याण पर भी जोर
सरकार ने भविष्य में प्रदर्शन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुरक्षा, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण जैसे उपायों पर भी काम करने की बात कही है। इससे आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर फोकस
सरकार का कहना है कि यह निर्णय केवल मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी की आपदा प्रबंधन प्रणाली को अधिक आधुनिक, पेशेवर और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इसके जरिए दिल्ली के करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
