दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता बढ़ा दी गई है और प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए प्रतिदिन 180 सिलेंडरों (19 किलोग्राम के बराबर) का आवंटन बढ़ाकर 360 सिलेंडर किया गया है। यह संशोधित आदेश के बाद किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रों के लिए कुल 6,480 सिलेंडर (19 किलोग्राम के बराबर) आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संस्थान, होटल/रेस्तरां/ढाबे/खाद्य प्रसंस्करण और अन्य आवश्यक सेवाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी गई है।
सीमा का सख्ती से पालन करें
तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन 6,480 सिलेंडरों की कुल सीमा का सख्ती से पालन करें और विभाग को सूचित करते हुए किसी भी अतिरिक्त सिलेंडर को दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करें। सिरसा ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ वितरित किए जाते हैं: अनिवार्य आधार सत्यापन, डुप्लीकेशन/दुरुपयोग को रोकने के लिए ओएमसी द्वारा बनाए रखा गया केंद्रीकृत लाभार्थी डेटाबेस, और एक ही व्यक्ति को सिलेंडर जारी करने के बीच कम से कम 7 दिन का अंतराल।
प्राथमिकता के आधार पर समय पर गैस मिल सके
सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाते हुए प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए सिलेंडर की प्रतिदिन सीमा 180 से बढ़ाकर 360 (19 किलो के बराबर यानि 1368 सिलेंडर (5 किलोग्राम)) कर दी है। यह फैसला कुल 6,480 सिलेंडर की नई दैनिक सीमा के तहत लिया गया है, ताकि ज़रूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर गैस मिल सके।
प्राथमिकता वाले मुख्य सेक्टर्स
होटल, रेस्तरां व फूड सेक्टर: 3375 सिलेंडर, लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज: 1800 सिलेंडर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान: 225 सिलेंडर, सरकारी संस्थान एवं कम्युनिटी किचन: 225 सिलेंडर, कैटरर्स एवं बैंक्वेट: 225 सिलेंडर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम: 270 सिलेंडर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के सभी नागरिकों को आश्वासन देना चाहता हूं कि गैस की वितरण व्यवस्था पर हम कड़ी नजर रख रहे हैं और जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार आपको समय पर गैस उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
