Disability Pension Scheme 2026 : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इस कार्यक्रम को चलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। दी गई जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम से देशभर के करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।
योजना का नाम बदलने का प्रस्ताव
दिव्यांग पेंशन को लेकर योजना के नाम में बदलाव की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना किया जाएगा। इसके साथ ही पात्रता की शर्तों में भी बदलाव बताए गए हैं। इन बदलावों का मकसद अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन के दायरे में लाना है। हालांकि, नए नाम और नियम लागू होने की तारीख नई गाइडलाइन जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर पात्रता
दी गई जानकारी के अनुसार, दिव्यांग पेंशन के लिए पहले 80 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त थी, जिसे घटाकर 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि नए नियम लागू होने पर 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोग भी पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम उम्र की सीमा शून्य वर्ष करने की बात कही गई है। यानी पात्रता की दूसरी शर्तें पूरी होने पर जन्म से दिव्यांग बच्चों को भी योजना में शामिल किया जा सकेगा।
कितनी होगी हर महीने पेंशन?
दिए गए विवरण के मुताबिक, दिव्यांग पेंशन की मासिक सहायता राशि में भी बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
- 0 से 79 वर्ष की उम्र: 300 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये प्रति माह।
- 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र: 500 रुपये से बढ़ाकर 625 रुपये प्रति माह।
इस तरह पहली श्रेणी में 75 रुपये और दूसरी श्रेणी में 125 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। ये दरें केंद्र की योजना के तहत बताई गई हैं। राज्यों की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता अलग हो सकती है।
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नए नियम कब से लागू होंगे?
जानकारी के मुताबिक, पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और पेंशन की नई दरों से जुड़ी गाइडलाइन अगले तीन महीनों के भीतर जारी करने की बात कही गई है। इसके बाद नए नियमों को लागू किया जाएगा। इसलिए फिलहाल लाभार्थियों को यह समझना जरूरी है कि घोषणा और नियमों के लागू होने में अंतर हो सकता है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन और पात्रता से जुड़ी पूरी प्रक्रिया गाइडलाइन में स्पष्ट होगी।
वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में क्या बदलाव होगा?
इस फैसले के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को भी जारी रखने की बात कही गई है। दी गई जानकारी के अनुसार, इन योजनाओं की मौजूदा शर्तों और सहायता राशि में बदलाव नहीं किया गया है। दिव्यांग पेंशन में बताए गए बदलावों का लाभ तभी मिलेगा, जब नई गाइडलाइन लागू होगी। इसलिए लाभार्थियों को योजना के नए नियमों और पात्रता की जानकारी ध्यान से समझनी चाहिए।
