ED Raids Punjab Haryana : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पंजाब से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की। जानकारी के अनुसार, मोहाली, पंचकूला और चंडीगढ़ समेत करीब 20 से 25 ठिकानों पर जांच एजेंसी की टीमें पहुंचीं। इस कार्रवाई के बाद संबंधित विभागों और रियल एस्टेट क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है।
गमाडा कार्यालय भी जांच के घेरे में
मोहाली स्थित ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के कार्यालय में भी ईडी की टीमों ने दस्तक दी। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी की टीमें जालंधर, चंडीगढ़ और दिल्ली से पहुंचीं और कार्यालय में मौजूद रिकॉर्ड तथा दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने संबंधित विभागों की फाइलों और अनुमोदन प्रक्रियाओं से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की।
150 करोड़ रुपये के कथित मामले से जुड़ी जांच
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई करीब 150 करोड़ रुपये के कथित चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) और शुल्क भुगतान से जुड़े मामले की जांच का हिस्सा हो सकती है। जांच के दायरे में न्यू चंडीगढ़ के कुछ बड़े आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट भी बताए जा रहे हैं। हालांकि एजेंसी ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी परियोजना का नाम सार्वजनिक नहीं किया है।
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पहले भी बिल्डरों के ठिकानों पर हुई थी कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, इसी मामले में ईडी पहले कुछ बिल्डरों के ठिकानों पर भी छापेमारी कर चुकी है। अब गमाडा कार्यालय में दस्तावेजों की जांच से संकेत मिल रहे हैं कि एजेंसी वित्तीय लेनदेन, भूमि उपयोग परिवर्तन और शुल्क निर्धारण से जुड़ी प्रक्रियाओं की गहराई से जांच कर रही है।
किन दस्तावेजों की हो रही पड़ताल?
जांच एजेंसी कथित तौर पर भूमि उपयोग परिवर्तन से संबंधित मंजूरियां, शुल्क रिकॉर्ड, भुगतान विवरण और अन्य प्रशासनिक दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों का प्रयास यह पता लगाना है कि कहीं नियमों के उल्लंघन या वित्तीय अनियमितताओं के जरिए किसी को अनुचित लाभ तो नहीं पहुंचाया गया।
अभी नहीं आया आधिकारिक बयान
फिलहाल ईडी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। छापेमारी के दौरान क्या दस्तावेज मिले हैं या जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसकी पुष्टि अभी बाकी है। एजेंसी के आधिकारिक बयान के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।