Emphasis on Aarmy Empowerment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हालिया साक्षात्कार में रक्षा, बजट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश की सेना को मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, सरकार उठाएगी। उनके अनुसार मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण समय की मांग है और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
सरकार की प्रतिबद्धता
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का दायित्व है कि सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस किया जाए। रक्षा बजट में बढ़ोतरी को उन्होंने इसी दिशा में आवश्यक कदम बताया। उनका कहना था कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य में तैयारी और क्षमता दोनों को मजबूत करना जरूरी है।
MSME को बढ़ावा
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भारत को बेहतर शर्तों पर समझौते करने में सक्षम बनाते हैं। FTA का उद्देश्य कपड़ा, चमड़ा, रत्न, केमिकल और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में MSME को वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाना है।
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बजट विजन
इस वर्ष के बजट को प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उनके अनुसार राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत स्पष्टता ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह समय अवसरों को पहचानकर आगे बढ़ने का है और सरकार सुधारों के एजेंडे पर दृढ़ है।
सुधारों की रफ्तार
प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती United Progressive Alliance सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने संवाद और निर्णय क्षमता को मजबूत किया है। उन्होंने निजी क्षेत्र से अगले चरण के आर्थिक परिवर्तन में सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाने की अपील की।
