EPFO Pension Increase : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाखों पेंशनधारकों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। हालांकि, पेंशन बढ़ाने का कोई आधिकारिक फैसला अभी नहीं हुआ है और बैठक का विस्तृत एजेंडा भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
2014 से नहीं बढ़ी न्यूनतम राशि
EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में आखिरी बार 2014 में संशोधन किया गया था। तब से पात्र पेंशनधारकों को हर महीने कम से कम 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। बीते 12 वर्षों में महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों में बढ़ोतरी के बावजूद यह रकम नहीं बदली है। इसी वजह से कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों की ओर से लगातार पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। कई संगठन न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग भी उठा चुके हैं।
तीन हजार रुपये पर अभी सस्पेंस
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श हुआ है। हालांकि, दोनों मंत्रालयों की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में 3,000 रुपये की राशि को फिलहाल तय नहीं माना जा सकता। 19 नवंबर की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होती है या नहीं और आगे क्या निर्णय लिया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
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पेंशन फंड की स्थिति बनेगी आधार
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के रास्ते में EPFO के पेंशन फंड की आर्थिक स्थिति भी अहम भूमिका निभाएगी। सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि EPS फंड की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार पात्र पेंशनधारकों को 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए बजटीय सहायता देती है। पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है।
सैलरी और सेवा अवधि से तय होती रकम
EPS के तहत कर्मचारी की पेंशन उसकी पेंशन योग्य सैलरी और कुल पेंशन योग्य सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित होती है। इसके लिए योजना में तय फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर होने पर उन लोगों को सीधा फायदा मिल सकता है, जिन्हें अभी हर महीने केवल 1,000 रुपये मिल रहे हैं। हालांकि, पेंशन में वास्तविक बदलाव और उसके लागू होने की तारीख सरकार के औपचारिक फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।
