Unique Property ID: दिल्ली सरकार राजधानी में भूमि और संपत्ति रिकॉर्ड व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026 लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून के तहत पूरी दिल्ली की सभी आवासीय, व्यावसायिक और अन्य प्रकार की संपत्तियों का ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के आधार पर प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और उसे एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी (प्रॉपर्टी आधार) प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से भूमि रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनेंगे।
ड्रोन सर्वे से तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड
प्रस्तावित कानून के तहत आधुनिक तकनीक और डिजिटल मैपिंग की मदद से पूरी दिल्ली की संपत्तियों का वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा। प्रत्येक भवन और उसके हर तल का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी संपत्ति का विवरण व्यवस्थित रूप से दर्ज हो सके। सरकार का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को तकनीक आधारित बनाकर भविष्य में रिकॉर्ड संबंधी विवादों को कम करना है।
स्वामित्व योजना के अनुभव का होगा विस्तार
सरकार के अनुसार, पहले चरण में केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत दिल्ली के 30 ग्रामीण गांवों में ड्रोन सर्वे कर स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार हुआ। अब इसी मॉडल को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू करने की योजना है, ताकि शहरी क्षेत्रों की संपत्तियां भी डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली से जुड़ सकें।
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संपत्ति संबंधी सेवाएं होंगी अधिक आसान
नई व्यवस्था लागू होने के बाद संपत्ति के स्वामित्व का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा। इससे खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार, बैंक ऋण, नक्शा स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि स्पष्ट और प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार होने से भूमि संबंधी विवादों में भी कमी आ सकती है।
विधेयक को मंजूरी की प्रक्रिया जारी
दिल्ली सरकार ने बताया कि प्रस्तावित दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026 मंत्रियों के समूह की समीक्षा के बाद स्वीकृति की प्रक्रिया में है। विधेयक पारित होने के बाद राजधानी की प्रत्येक संपत्ति को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी। सरकार इस विधेयक पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी तैयारी कर रही है, ताकि नई डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।
