लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित 1057 पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। वर्ष 2025 बैच के इन अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी गई है। इससे कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की वसूली से उन्हें मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री के फैसले से आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद से पदोन्नत होकर उपनिरीक्षक बने कर्मियों को राहत मिली है।
इस निर्णय से लाभान्वित होने वालों में 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। ये सभी विभाग में पहले से कार्यरत थे और परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए। चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक से आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी। इसकी रिकवरी को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से छूट देने की मांग की थी। उनकी अपील पर विचार करते हुए सरकार ने पूरी वसूली माफ करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने इससे पहले छह नवंबर को पुलिस विभाग में चयनित 4543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया था।
बांड राशि की रिकवरी माफ होने से विभागीय परीक्षा के जरिए उपनिरीक्षक बने कर्मियों पर आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार के इस फैसले को पुलिसकर्मियों की मांग पर दी गई राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
